प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागिएको प्रकरणबारे युरोप भ्रमणमा जानुअघि आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । ‘न्यायपालिकामा उत्पन्न समस्याको समाधान न्यायपालिका आफैँले गर्ने हो, कार्यापालिकाले हस्तपक्षेप गर्न मिल्दैन’ भन्ने उनको धारणा थियो ।
सरसर्ति हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइ अनुचित होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अनुकूल पनि हो । सम्झिनु पर्छ, आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको कारणबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने नेतृत्व देउवा आफैँले गरेका थिए ।
त्यति बेलाकी प्रधानन्यायाधीश कार्की देउवाको नजरमा महाअभियोग लगाउनै पर्ने पात्र किन बनिन् ? यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवा किन लागिरहेका छन् ? यी प्रश्नहरू कम पेचिला छैनन् ।
पहिलो कुरा त न्यायपरिषदको अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायधीश राणाले जेजस्ता अनुहारहरूलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको पाइपलाइनमा रहने गरी न्यायाधीश बनाए उनीहरूसँग देउवाको पनि स्वार्थ जोडिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग गर्ने क्रममा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । त्यो हो– बालुवाटार जग्गा प्रकरणका एक जना बिचौलिया मानिएका कुमार रेग्मीलाई भावी प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको निर्णय उल्ट्याउने कि यथावत राख्ने ?’
रेग्मी न्यायाधीश नियुक्त हुनुमा देउवाको पनि स्वार्थ जोडिएको छ । रेग्मीमात्रै होइनन्, प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसमा न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्त हुनेहरूमा देउवा निकटस्थहरूको सूची लामो छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिनुको मुख्य कारण हो मन्त्रिपरिषद गठनका क्रममा उनले भाग खोज्नु ।
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि भाग खोजेको मात्रै आरोप लागेको छैन, भागबण्डा प्राप्त गरेको आरोप पनि छ । यदि राणाले भाग खाजेको मात्रै आरोप लागेको हुँदो हो त प्रधानमन्त्री देउवा सजिलै उम्किन सक्थे तर भाग प्राप्त गरेको समेत आरोप लागेकोले उनी पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
भाग माग्नुभन्दा भागबण्डा दिनु कयौँ गुणा ठूलो दोष हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भागबण्डा दिएकै हुन् भन्ने कुरा गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त भएको घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।
देउवा अझै संकटमुक्त भने छैनन् । मंसिरको अन्तिम साताभित्र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन हुन सकेन भने देउवा झन् बढी संकटमा पर्नेछन् । किनकि राष्ट्रियसभामा फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने १९ सिटमा संविधानअनुसार माघको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराई सक्नु पर्नेहुन्छ । माघको पहिलो साता निर्वाचन गराउन पुस १ गते अघि नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई सक्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिएको यस प्रकरणमा हात हाल्नुभन्दा थामथुम पार्नु नै आफ्ना लागि श्रेयकर हुने प्रधानमन्त्री देउवाले ठानेका हुन सक्छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध नेपाल बार आन्दोलनमा छ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारी जसरी सौदावाजीमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूलाई सरकारले साथ दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा निकै सोच विचार पुर्याउनु पर्नेछ ।
यो सामान्य मामिला होइन । चिरकालसम्म नजीर बस्ने प्रकरण हो । अर्को कुरा, महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने समार्थ्य प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगविना प्रधानमन्त्री देउवाले राख्दैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भनिसकेको छ–राणालाई मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको फैसलामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने हो भने मात्रै हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ ।
एमालेको यो शर्त प्रधानमन्त्री देउवाका लागि त के कुरा अहिले आन्दोलनमा उत्रेका कसैका लागि पनि स्वीकार्य छैन । यसको अर्थ हो कि प्रकारान्तरमा एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणालाई काँधमा बोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा मागको यो प्रकरण थामथुम पार्न सक्लान त भन्ने चासोसर्वत्र छ । सतहबाट हेर्दा यो प्रकरण जति सहज छ, भित्रीरूपमा त्यति नै पेचिलो पनि छ ।
पछिल्लो करिब ६ महिनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका केही घटनाहरू पनि भएका छन् । तत्कालीन ओली सरकारले नागरिकता वितरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको यही अवधीमा हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश खोरज गरिदिएको यही अवधिमा हो । तत्कालीन ओली सरकारले ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने गरी बजेट अध्यादेश ल्याएको पनि यही अवधिमा हो ।
सर्वोच्च अदालतले गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकासीमा रोक लगाउने फैसला गरेको पनि यही अवधिमा हो ।
यी कुरामा सौदाबजी चल्ने सम्भावना टरेको छैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा नभएर बेलायतमा भएको पनि यही अवधिमा हो । विगतमा झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालालाई पनि भारतले भ्रमणको लागि आमन्त्रण नगरेकै हो तर खनाल र कोइरालाले तेस्रो मुलुक भ्रमण गरेनन् । देउवाले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन युरोप जाने क्रममा बेलायतको भ्रमण गरे ।
देउवाको बेलायत भ्रमण करिब औपचारिक जस्तै हुन पुगेको छ ।
न्यायापालिकामा हाल उत्पन्न संकट समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले बाहेक अरूले सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले जाने बुझेर नै बोलेका छन् । यो समस्या समाधानको तरिका दुई वटा छ । एक, प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गर्ने र दोस्रो, दलहरूले उनीमाथि महाअभियोग लगाएर पारित गर्ने ।
दोस्रो तरिका हालका लागि सम्भव देखिएको छैन । साप पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी संकट टार्ने जुक्ती देउवाले धेरै जानेका छन् तर यसपालि कठिन पर्ने देखिएको छ ।
न्यायालयमा उत्पन्न यो गत्यावरोध अन्त्यको सहज उपाय प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै हो । सर्वत्र विरोध भएपछि र आफ्नै सहकर्मीहरूले बहिष्कार गरेपछि महाभियोगको हाँक दिनु न्यायालयलाई झन् अधोगतितर्फ लैजानु हो । प्रधानमन्त्र देउवाका लागि पनि यही नै सहज हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा अचानक जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा देउवालाई दोहोरो फाइदा भएको छ । नेपालको सीमा अतिक्रमणमा भारत मात्रै संलग्न होइन चीन पनि संलग्न छ भन्ने कुरा स्थापित तुल्याइदिएका शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन देउवाले प्रदेश–१ अर्को पार्टीका निम्ति छाडिदिए ।
अर्कोतर्फ यसअघि पर्यटनमन्त्री हुँदा शाही देउवासँग नराम्ररी विच्किएका थिए । कर्णाली प्रदेशको कांग्रेस राजनीतिमा राम्रै पकड बनाएका शाही भड्किँदा देउवालाई आसन्न आगामी चौधौँ महाधिवेशनमा निकै घाटा हुने सम्भावना थियो । यो सम्भावना टर्ने देखिएको छ ।
देउवा अझै संकटमुक्त भने छैनन् । मंसिरको अन्तिम साताभित्र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन हुन सकेन भने देउवा झन् बढी संकटमा पर्नेछन् । किनकि राष्ट्रियसभामा फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने १९ सिटमा संविधानअनुसार माघको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गराई सक्नु पर्नेहुन्छ । माघको पहिलो साता निर्वाचन गराउन पुस १ गते अघि नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई सक्नु पर्ने हुन्छ ।
साढे पाँच वर्षमा पनि पार्टीको महाधिवेशन गराएको प्रमाण पेश नगरी नेपाली कांग्रेसको दल दर्ता सम्भव छैन । त्यसैले देउवाले वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्ने र अध्यादेशमार्फत नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन एक वर्ष पर धकेल्ने सम्भावना पनि छ ।
यस परिवेशमा देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणासँग मिलेरै प्रतिनिधिसभा विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, यो निकै घतक हुन सक्नेछ ।
न्यायालयमा उत्पन्न यो गत्यावरोध अन्त्यको सहज उपाय प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै हो । सर्वत्र विरोध भएपछि र आफ्नै सहकर्मीहरूले बहिष्कार गरेपछि महाभियोगको हाँक दिनु न्यायालयलाई झन् अधोगतितर्फ लैजानु हो । प्रधानमन्त्री देउवाका लागि पनि यही नै सहज हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाले यो यथार्थ बेलैमा बुझेको राम्रो । यसका लागि उचित समय आएको छ ।
प्रतिक्रिया