'दाहाल–नेपाल' समूहले प्रदेश इन्चार्जबाट पोखरेल र गुरुङलाई हटायो (भिडियोसहित) | Khabarhub Khabarhub

‘दाहाल–नेपाल’ समूहले प्रदेश इन्चार्जबाट पोखरेल र गुरुङलाई हटायो (भिडियोसहित)


२० पुस २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ–  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ‘दाहाल-नेपाल’ समूहले गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

नेकपा ‘दाहाल–नेपाल’ समूहको पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल र लुम्बिनीमा युवराज ज्ञवाली इन्चार्ज तोकेको छ।

यसैगरी बै ठकले संसद् विघटन विरुद्धको केन्द्रीय संघर्ष समितिको सह-संयोजकमा नेताहरु योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल र गणेश शाहलाई चयन गरेको छ ।

हेरौँ भिडियो

यसअघि हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पार्टी एकताका बाँकी काम गर्न र विभिन्न तहमा पदाधिकारी थप्ने गृहकार्यको लागि १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु गिरिराजमणी पोखरेल, गोर्कण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०७७, सोमबार  ६ : ०७ बजे

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘हाच्छ्युँ’ गर्दा नेतालाई ‘ज्वरो’ !

काठमाडौं– नेपालमा दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको १७

आजका समाचार :  कुलमानलाई हटाउने तयारी, अरु पनि अमेरिकी सहयोग स्थगित र जर्मनीमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले जित्यो

हटाउन लागिएको हो कुलमानलाई ? माओवादीले जनायो संसद्‍मा आपत्तिसरकारले नेपाल

जनतासँग माओवादी अभियान जनसंवाद अभियान हो : प्रचण्ड 

झापा– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले

जनार्दन र वर्षमानलाई अंगालो हालेका प्रचण्ड : चुनौतीको डर कि फेरि अल्मल्याउने रणनीति ?

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबारदेखि ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ सुरु

‘डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक एजेन्डा हो, यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता चाहिन्छ’ 

काठमाडौं– सरोकारवालाहरूले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक