जनकपुरधाम– प्रदेश २ प्रदेशसभा सचिवालयको तीन वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाको तीन वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी र नामको टुंगो लागेको छैन ।

सुरुवाती कालमा विधेयक बनाउन सांसदहरु सक्रिय देखिए पनि पछिल्लो समयको ढिलासुस्तीका कारण ५३ वटा विधेयक मात्र दर्ता भएको छ ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएको ५३ वटा विधेयकमध्ये ४२ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ भने त्यसमध्ये ३८ वटा प्रमाणिकरण भई ऐन बनिसकेको प्रदेशसभाका सचिव रन्जित यादव बताउँछन् ।

पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेशसभामा ४२ वटा बैठक बसेको सचिव यादवले बताए । प्रदेशसभाबाट पारित भएको ४२ वटा विधेयक मध्ये ३८ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएर कानून बनिसकेको छ भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयत दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक पास भएर कानून बनेको थियो भने दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता भएर ७ वटा विधेयक पास भएर कानून बनेको थियो । तेस्रो वर्षमा ७ वटा विधेयक दर्ता भएको र १५ वटा विधेयक पास भएर कानून बनेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश २ कै कारण संघीयता संस्थागत भएको दावी गर्छन् ।

संघीयता अगाडि बढेको क्रेडिट प्रदेश २ कै रहेको भन्दै यो तीन वर्ष उपलब्धीमुलक भएको उनको भनाइ छ । हालसम्म ३८ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएर कानून बनेको र केही कानून बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘सघीय सरकार संघीयताप्रति रहेको उदासीनताको कारण दुई काम बाहेक सबै काम अगाडि बढीसकेको छ । तर प्रहरी प्रशासनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।’

प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा आफूहरुले प्रहरी भर्ना गर्न नसकेको बताए । संघीय सरकारको नियत खराब रहेकै कारण बनिसकेको कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै उनले कानूनहरु कायान्वय हुन नसकेकोले आम नागरिकमा उत्साह आउन नसकेको बताए ।

एक सय भन्दा बढी कानून बनाउनु पर्ने भएकोमा आवश्यक कानूनहरु निर्माण भइसकेको र एक दुई वटा महत्वपूर्ण कानून बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

तीन वर्षमा पनि राख्न सकिएन नाम 

प्रदेशसभाको तीन वर्ष पूरा भएपनि हालसम्म नामाकरण र स्थायी राजधानी चयन गर्न सकेको छैन । सबैदलको आ–आफ्नै अडानको कारण प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन ।

सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलहरुको अडानकै कारण प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी हुन नसकेको हो । प्रदेशको नामाकरणको लागि एक पटक प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेन ।

सत्तापक्षले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता नगराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ गते सम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।

सोही अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको नाम दर्ता गराएको थियो तर प्रस्तावित नाममाथि गत चैत ४ गते मतदान हुँदा कुनै नाममा दुई तिहाई नपुगेपछि नामाकरण र राजधानीको लागि भएको मतदान व्यर्थ भएको थियो ।

संवैधानिक ‘कु’ विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने गरि भएको संवैधानिक कु विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक जुट हुन आग्रह गरेका छन् । तेस्रो वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले मुलुकमा तानासाही प्रवृति हावी भएको बताए ।

अलोकतान्त्रिक तानाशाही प्रवृति विरुद्ध परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई एक जुट हुनुको विकल्प नरहेको उनको टिप्पणी छ ।

चुनाव भएपछि अलोकतान्त्रीक फाइदा हुने भ्रममा नपर्न उनले औल्याएका । ‘भ्रममा नपर्नुस कुनै पनि तानाशाहीले आफु हार्ने चुनाव गराउदैन, चुनाव गराउनको लागी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छैन,’उनले भने,‘व्यवस्था रहे मात्र कुनै दल वा व्यक्ति आफनो विचारलाई स्थापित गर्न सक्दछन, सत्तामा पुग्न सक्दछन । व्यवस्था नै नरहे कहाँ लडनु हुन्छ । तसर्थ आउ संगै मिलेर प्रतिगमनविरुद्ध लडौ । अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।’