उच्च अदालतको आदेशपछि ककनी-पिपलटार सडक निर्माण अवरुद्ध « Khabarhub

उच्च अदालतको आदेशपछि ककनी-पिपलटार सडक निर्माण अवरुद्ध


२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि ककनीदेखि पिपलटारसम्मको सडक निर्माण अवरूद्ध भएको छ ।

विसं २०७०/७१ मा निर्माण शुरु भएको सडक अवरुद्ध हुँदा  स्थानीयवासी कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

सो सडक निर्माणका लागि पटकपटक अवधि थप गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेकाले बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक योजनाले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत असार १६ मा ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको याजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । निर्माण व्यवसायीले सो निर्णय भएको भोलिपल्ट नै अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले नयाँ ठेक्का अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

निर्माण शुरु भएको वर्षौं बित्दासमेत निर्माण व्यवसायीले निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोड्नुपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सात पटकसम्म अवधि थप्दा पनि काम सकिएको छैन ।’

अदालतको आदेशमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म निर्माणको काम नगर्ने र नगराउने भन्ने उल्लेख भएकाले तत्काल अर्को ठेक्काबाट अघि बढ्ने अवस्था नभएको प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

योजनाले पहल गरेपछि अहिले बल्ल मुद्दा अघि बढिरहेको छ । अदालतले ठेक्का तोड्ने पक्षमा फैसला गरेमा सो सडकमा थप काम गराउँदा व्यवसायीबाट असुल गराउने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अदालतबाट निर्णय भएपछि नयाँ ठेक्कामा जानका लागि अहिले सबैको काम भइरहेको छ ।’

यो सडकको लम्बाइ ३४ किमी रहेको छ । अहिले बालाजुबाट ककनीसम्म सडकको नालीको काम भइरहेको छ । अहिले चिसोले गर्दा कालोपत्र रोकिए पनि केही समयपछि कालोपत्र गर्न सकिने योजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार  १० : १० बजे

प्रतिनिधिसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले

विपक्षीको बहिष्कार र अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल

पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : प्रदीप र नारायणी वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी

कास्की – नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आज पोखरामा

वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा