साउदीमा बक्यौता भुक्तानीपछि मात्रै एक्जिट भिसा दिइने « Khabarhub

साउदीमा बक्यौता भुक्तानीपछि मात्रै एक्जिट भिसा दिइने


२१ जेठ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा : साउदीबाट एक्जिट भिसा पाउन बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम लागू भएको छ । नेपालीको रोजगार गन्तब्य साउदी सरकारले अब एक्जिट भिसा लगाउनु अघि गाडी, मोबाइल, बैंकलगायत अन्यको बिल भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको हो ।

साउदी अरबको पासपोर्ट महानिर्देशनालय (जवाजात) कार्यलयले अनुसार बुधबार अर्थात जुन २ तारिखदेखि नै साउदी अरब छोड्ने एक्जिट भिसाका सम्बन्धमा बिभिन्न नियमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

एक्जिट भिसा लिनु, दिनु अघि जाने ब्यक्तिका नाममा गाडी दर्ता देखिनु हुन्न, कुनै पनि तिरन तारण (जस्तैः मोबाइलका बिल, बैंकका लोन आदि) बाँकी देखिन नहुने जनाएको छ ।

एक्जिट भिसा म्याद सामान्यतयाः ६० दिनको हुन्छ तर वर्तमान नयाँ नियम (सुविधा) बमोजिम कामदार स्वयमले निकालेको एक्जिट भिषाको म्याद १५ दिनको मात्रै हुन्छ, अर्थात यो भिसा जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र साउदी अरब छोडिसक्नु पर्ने पासपोर्ट महानिर्देशनालयलाई उदृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ ।

तोकिएको म्याद भित्र कामदारले साउदी नछोडेमा कम्पनी या मालिकले एक हजार रियाल जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी, करार अवधि नसकिदै साउदी छोडेमा पुन: फर्किन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने महानिर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७८, शुक्रबार  १० : २७ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक