काठमाडौँ– नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सबै रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि आगामी २७ गते गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजै वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेपछि सुनुवाइ शुरू भएको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । आज चार रिटको सुनुवाइ भएको छ भने दुई वटाको बाँकी रहेर हेर्दाहेर्दैमा गएको हो ।

आज चार जना निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ । रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन् ।

यही ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका छन् ।