न्यायालयको गल्ती ढाकछोप नगरौँ, अदालतले नसके संसदले सच्याउनुपर्छ : भट्टराई « Khabarhub

न्यायालयको गल्ती ढाकछोप नगरौँ, अदालतले नसके संसदले सच्याउनुपर्छ : भट्टराई


१८ कार्तिक २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायालयको विवादमा मुख खोलेका छन् ।

दलहरु मौन रहेको भन्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीले आक्रोश पोखिरहेका बेला बाबुरामले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् । न्यायालयको गल्ती ढाकछोप गर्न नहुनेमा जोड दिँदै बाबुरामले अदालतले गल्ती सच्याउन नसके संसद अघि सर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सिधै हटाउनुपर्छ त भनेका छैनन् तर उनको आशय जबराले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन संसद अग्रसर हुनुपर्ने खालको छ ।

‘शास्त्रले ‘सत्यं ब्रुयात प्रियं ब्रुयात न ब्रुयात सत्यमप्रियं’ भनेपनि तैं चूप मैं चूप समस्याको समाधान हैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘राज्य/समाजका अरू अंगले गल्ती गर्दा सच्याउने न्यायापालिकाले स्वयं वा कार्यपालिकासंगको मिलिमतोमा गल्ती गर्दा कसले सच्याउने ? कि आफैले नत्र व्यवस्थापिकाले हैन र ? गल्ती ढाकछोप नगरौं ।’

यसअघि जसपाकै सांसद इस्तियाक राईले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी कांग्रेसका १२ जना नेताले अदालतमा देखिएको समस्यामा न्यायाधीशहरुको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने प्रशस्त आधार भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७८, बिहीबार  ९ : १५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन