न्यायालयको गल्ती ढाकछोप नगरौँ, अदालतले नसके संसदले सच्याउनुपर्छ : भट्टराई | Khabarhub Khabarhub

न्यायालयको गल्ती ढाकछोप नगरौँ, अदालतले नसके संसदले सच्याउनुपर्छ : भट्टराई


१८ कार्तिक २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायालयको विवादमा मुख खोलेका छन् ।

दलहरु मौन रहेको भन्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीले आक्रोश पोखिरहेका बेला बाबुरामले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् । न्यायालयको गल्ती ढाकछोप गर्न नहुनेमा जोड दिँदै बाबुरामले अदालतले गल्ती सच्याउन नसके संसद अघि सर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सिधै हटाउनुपर्छ त भनेका छैनन् तर उनको आशय जबराले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन संसद अग्रसर हुनुपर्ने खालको छ ।

‘शास्त्रले ‘सत्यं ब्रुयात प्रियं ब्रुयात न ब्रुयात सत्यमप्रियं’ भनेपनि तैं चूप मैं चूप समस्याको समाधान हैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘राज्य/समाजका अरू अंगले गल्ती गर्दा सच्याउने न्यायापालिकाले स्वयं वा कार्यपालिकासंगको मिलिमतोमा गल्ती गर्दा कसले सच्याउने ? कि आफैले नत्र व्यवस्थापिकाले हैन र ? गल्ती ढाकछोप नगरौं ।’

यसअघि जसपाकै सांसद इस्तियाक राईले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी कांग्रेसका १२ जना नेताले अदालतमा देखिएको समस्यामा न्यायाधीशहरुको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने प्रशस्त आधार भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७८, बिहीबार  ९ : १५ बजे

बागमतीमा बानियाँको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, कसलाई कुन मन्त्रालय ?

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्

नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेसनल स्ट्रोक सम्मेलन हुँदै 

काठमाडौं– नेपालमा पहिलोपटक हिमालयन इन्टरनेसनल स्ट्रोक शिखर सम्मेलन आयोजना हुने

न्यासनल स्ट्रोक म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, २०२५ स्वीकृत 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्ट्रोकको (मस्तिष्कघात)  उपचारलाई व्यवस्थित र

‘कुलिङ पिरियड’मा गडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को