काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि राजीनामाको दबाब झन् झन् बलियो बन्दै गएको छ । नेपाल बार असोसिएनशनले जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेधसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र बारले जबरालाई बहिस्कार गरेका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकको कुनै पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । दुई सातादेखि अदालत अवरुद्ध छ ।

जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूमाथि पनि दबाब बढ्दैछ तर दलहरू मौन छन् । आखिर दलहरू किन मौन छन् ? समस्याको सहज निकास के हो ?

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने भएकाले विवादको विषयमा पनि परिषद्ले नै बोल्नुपर्छ ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्छ भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्मा छलफल गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्ष दलको नेता र उपसभामुख अध्यक्ष रहने भएकाले परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार प्रतिपक्ष दलले आफ्नो धारण प्रष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको विवादको निकास दिने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा संवैधानिक दायित्व लिएका व्यक्तिहरूले नै निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’

भट्टराईले यसो भने पनि संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमाथि कुनै कदम चाल्न सक्ने प्रावधान छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा आएपछि संवैधानिक अधिकार प्राप्त ठाउँमा छलफल हुनुपर्ने भएकाले नेकपा एमालेभित्र यो विषयमा औपचारिक छलफल नभएको भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निकास दिन सक्दिनँ, म अयोग्य भएँ भनेपछि अन्य दलहरूले आवश्यक कदम चाल्छन् ।’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानन्यायाधीशको विवादमा पार्टीको धारणा नबनिसकेकाले आफ्नो पार्टी मौन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘धारणा बनेपछि पार्टीले बोल्छ ।’

उनका अनुसार पार्टी सभापति रहेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्केपछि गठबन्धनका नेतासँग छलफल हुनेछ र उक्त छलफलबाट आउने निष्कर्षपछि पार्टी बोल्नेछ ।

दोस्रो सत्ता घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै समाधान होस् भन्ने आफ्नो पार्टीको चाहना रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यही चाहनाका भएकाले अहिलेको विवादमा पार्टी मौन बसेको हो ।

‘न्यायालयको विवाद सदनमा आएको खण्डमा मात्रै पार्टी बोल्न उचित हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी नबोलेका हौँ,’ गुरुङले भने, ‘स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरू नबोलका हुन् भन्ने कुराको कुनै औचित्य छैन ।’

विधिको हिसाबले पनि न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्याको हल त्यहीँ हुनपर्छ भन्ने धारणा आफ्नो पार्टीको रहेको गुरुङले बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

प्रधानन्याधीशले मार्गप्रशस्त गरेनन् भने संविधान बमोजिम संसदबाट हल गर्ने उनले बताए ।

अर्को सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद इश्तियाक राईले न्यायालयको समस्यामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले मिलेर निकास दिनुपर्ने बताए । न्यायालयमा भएको बेतिथि र विसङ्गतिमा अहिले नै अंकुश लगाउन सकिएन भने यसले अनियन्त्रित ढङ्गको बृहत् रूप लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

राईले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल मौन हुनु भनेको देशको हित र न्यायपालिको स्वच्छताप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले सहज ढङ्गले मार्गप्रशस्त गरेनन् भने महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने राईले बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले मेरो व्यक्तिगत धारण यही हो । पार्टीले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।’

सत्तारूढ अर्को घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार न्यायालय स्वतन्त्र संस्था भएकाले त्यहाँको आन्तरिक समस्याका बारेमा तत्काल नबोल्ने आफ्नो पार्टीका नीति रहेको बताए ।

उनका अनुसार पार्टीले न्यायालयको समस्या अध्ययन गर्ने र सूचना संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । न्याय क्षेत्रले मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकल्न थाल्यो भने पार्टीले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्ने उनले बताए ।

खतिवडाले न्यायालयसँग नेताहरूको स्वार्थ गाँसिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे ।

‘पार्टी र प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि सौदाबाजी छैन,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक दलहरूले बोल्न थाले भने पूर्वाग्रह हुन थाल्छ, विवाद पूर्ण राजनीतिक बन्छ । यसकारण नै हाम्रो पार्टी नबोलेको हो ।’

खतिवडाले यस विषयमा न्याय क्षेत्रका कुनै पनि संस्थाले पार्टीलाई आधिकारिक रूपमा बोल्न सुझाब नदिएकाले पनि पार्टीले बोल्न उचित नठानेको बताए ।

उनले भने, ‘न्यायालयको आन्तरिक विवादमा नेताहरू बोल्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने विवाद आउने भएकाले यसप्रति हामी सचेत छौँ ।’

चाँडै सहज समाधान भएन भने आफ्नो पार्टीले धारण सार्वजनिक गर्ने खतिवडाले बताए ।

संविधानविद डा. विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा हाल चलेको विवादको निकास प्रधानन्यायाधीश जबराको राजनीनामा नै हो भन्नेमा प्रष्ट छन् ।

प्रधानन्यायधीश जबराले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा न्याय क्षेत्रका मानिसहरूको विश्वास गुमाइसकेका कारण उनको राजीनामा नै सहज निकास हो ।

‘राजीनामा माग्दैमा दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन तर प्रश्न उठेपछि त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीश रहन अयोग्य ठहर हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएका सबै आरोप सत्य नहुन पनि सक्छन् तर उनको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जेका कारण राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।’

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकोले न्यायाधीश आफैँ किनार लाग्नु न्याय क्षेत्रको निष्पक्षताको लागि जरुरी हुने उनले बताए ।

डा. अधिकारीका अनुसार नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएनन् भने उनलाई प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ ।

दोस्रो चरणमा निषेधको अन्दोलन

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार असोसिएशन र सर्वोच्च बार असोसिएशनको पहिलो चरणको विरोध प्रदर्शन बुधबार पूरा भएको छ ।

यस चरणमा कानून व्यवसायीहरूले पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर दैनिक एक घण्टा विरोध जनाएका थिए ।

बारले राजीनामाका लागि दिएको कात्तिक १७ गतेसम्मको म्याद प्रधानन्यायाधीश जबराले टारिदिए । तिहारपछि पनि राजीनामा नआए थप सशक्त रूपमा आन्दोलन अघि बढाउने बार असोसिएशनले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जबरालाई सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मका कार्यक्रम हुने बारले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रधानन्यायाधीशले आर्थिक लाभ लिने स्रोत एउटै भएका कारण अहिलेको विवादमा राजनीतिक दल मौन रहेको आरोप धेरै कानून व्यवसायीहरूले लगाउने गरेका छन् ।

एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतबाट हुने ठूला फैसलाहरूमा नेता र न्यायाधीशको मिलेमतो हुने गरेका कारण राजनीतिक दल मौन रहेको आरोप लगाए ।