काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित १२ जनाले निवेदन पेश गरेका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले खबरहबसँग भने , ‘हामीले दायर गरेका रिटमा बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस गर्न माग गरेका हौँ ।’

संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाइ होस् भनेर निवेदन दिएको उनले बताए ।

धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ती रिटहरूमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने आदेश गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

सो निर्णय संविधान विपरितको कदम भएको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् । नेकपा दाहाल-नेपाल समूह लगायत प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।