पाकिस्तानमा इस्लामिक लडाकु समूह हिज्बुल मुजाहिदीनका नेतामाथि कारबाहीको दबाब | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानमा इस्लामिक लडाकु समूह हिज्बुल मुजाहिदीनका नेतामाथि कारबाहीको दबाब


२३ चैत्र २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद– विश्व आतंकवादी गतिविधि निगरानी राख्ने निकाय फाफ्टले पाकिस्तानलाई खैरो सूचीमा राखेपछि इस्लामिक लडाकु समूह हिज्बुल मुजाहिदीनका नेतामाथि कारबाहीको दबाब बढेको छ ।

फाफ्टले आतंकवादी गतिविधिमाथि कारबाही गर्न पाकिस्तान असफल रहेको भन्दै खैरो सूचीमा राखेपछि लडाकु समूह हिज्बुल मुजाहिदीनका नेता सएद सलाहुदीनमाथि कारबाहीको दबाब बढेको हो । खैरो सुचीमा परेपछि पाकिस्तानले लडाकु नेता सलाहुदीनमाथि कारबाही गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।

पाकिस्तानले आतंकवाद गतिविधि गर्नेमाथि वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तथा आतंकवादीलाई वित्तीय सहयोगमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाफ्टले निर्देन गरेको थियो ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मोहम्मद युसुफ साह (सएद सलाहुदीन) लाई कार्यकारी आदेश १३२२४ को १ बी धारा अन्तर्गत विश्व आतंकवादीको सूचीमा राखेको थियो । जस अन्तर्गत अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा, अर्थतन्त्र, विदेश नीतिमाथि खतरा पुर्‍याउने जस्ता गतिविधि गर्नेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियम छ ।

यसले हिज्बुल नेता सलाहुदीनसँग कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार, समबन्ध कायम गर्न अमेरिकी नागरिकमाथि रोक लागाइएको छ । काश्मीर क्षेत्रमा सक्रिय गतिविधि गर्ने हिज्बुल मुजाहिदीनका नेता सलाहुदीनलाई पाकिस्तानी सेना तथा गुप्तचर संस्था आईएसआईको संरक्षण रहेको बताइन्छ ।

हालसम्म सलाहुदीनको नेतृत्वमा हिज्बुल मुजाहिदीन लडाकु समुहले विभिन्न आक्रमणहरुको जिम्मा लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७७, सोमबार  ६ : ४७ बजे

द्वन्द्वपीडित परिवारले भने- द्वन्द्वका सबै विषय फरफारक हुने गरी काम गर्नुस्

काठमाडौं– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनका

पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण विगत

बमवर्षा, जीवित खोमेनेइ र मौनता !

एजेन्सी -इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनेइले बिहीबार (जुन २६)

सुनुवाइ समितिले थाल्यो प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविद्धका उजुरीमाथि छलफल

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेका

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट