काठमाडौँ– कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको विरोधमा तत्कालीन सीईओ हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट आतइबार सुनुवाइका लागि पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ भएन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा सो रिट पेशीमा चढेको थियो । तर, आइतबार सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा राखिएका रिट मध्ये यो रिटलाई ४ नम्बरमा राखिएको थियो ।

नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराएपछि लोकप्रिय बनेका घिसिङको पहिलो कार्यकाल ओली सरकारका पालामा सकिएको थियो । त्यतिबेला घिसिङलाई पुनःनियुक्त गर्न दबाब दिइए पनि तत्कालीन सरकारले उनलाई घर पठाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

तर, देउवा सरकार आएसँगै शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्दै घिसिङलाई पुनः सीईओ नियुक्त गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।