काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर के.सी रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

सुनुवाइ सुरू हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे ।

‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र र अरुको कति अधिकार भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिर हेर्दा यसलाई बृहत पूर्णइजलासमा पठाउनुपर्छ,’ बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण पनि गराएका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पहिले रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न आदेश दिएका छन् ।

‘तपाईहरुको निवेदनमाथि बहस होस् । सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निर्क्योल गर्नेछ, पूर्ण इजलासमा जाने कि नजाने भन्नेबारे यसैबाट आदेश दिनेछ’ इजलासले भन्यो ।

बृहत पूर्णइजलासमा लगियोस् भन्ने निवेदन संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका कार्की इजलासमा रहँदा निस्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाए पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सो विघटन नेपालको संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए ।