काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहीन नागरिकका हातहातमै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छिन ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यका लागि शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अभिमुखीकरण समारोहमा उनले यस्तो बताएकी हुन ।

उनले नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार भूमिसम्बन्धी जोडिएका अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराइन।

उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरिएको र तीन वर्षभित्रैमा काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराइन ।

आयोगको समय एक वर्ष बितिसकेकाले अब दुई वर्ष बाँकी छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले देखिने गरी काम गर्न पनि समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन ।

उनले सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा जिल्ला समितिसँग धेरै आशा र भरोसा राखेको भन्दै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन पनि दिए ।

भूमिहीन दलित, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७६ चैतमा उक्त आयोग गठन गरेको हो । सरकारले गएको माघ १५ गते आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।