काठमाडौं– किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ ।

आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शूभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि क्षेत्र अब आधुनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताए ।

यस प्रणाली मार्फत कुन किसानलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने सबै थाहा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब सरकारले व्यवसायिक सिप विकासका लागि जिल्ला जिल्लामा तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सहयोग गर्ने बताए ।

किसानलाई कृषि पेशाबाट बिस्थापन नभएर ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किसानलाई सामुहिक खेती प्रणालीमा संलग्न गराएर उत्पादनमा लगाउनुपर्ने बताए ।

कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान नगदमा नभएर अनुदान दिँदा भरसक जिम्सी सामग्री खरिद गरेर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अनुदानका विषयमा केही गुनासाहरु रहेका छन् । कृषि क्षेत्रका निम्ति दिइने अनुदानलाई व्यवस्थि तगर्न भरसक जिन्सी सामानहरु खरिद गरेर दिने’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘व्यक्तिगत भन्दा सामुहिक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यक्तिगत रुपमा दिनुपर्ने भएमा नगद रुपैयाँ नभएर किसानलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदमा जोड दिनुपर्छ ।’

हरेकको भान्सालाई अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सकेमा स्वस्थ्य नेपाल निर्माण गर्न सकिने भन्दै उनले भान्सालाई अस्पताल बनाउनका निम्ति कृषिको ठूलो भूमिका हुने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो भान्सालाई रोग उत्पादन गर्ने थलो होइन अस्पतालको रुपमा विकास गर्न कृषिको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

हामीले कृषिलाई जति बढी अग्र्यानिक बनाउन सक्यो त्यती बढी हाम्रो भान्सा अस्पताल बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

हरेकले आफ्नो भान्सालाई विषादीरहित बनाउन सके स्वस्थ्य नेपाल बनाउने अभियानमा थप टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नका निम्ती नेपाल प्रयास गर्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोगी हातहरुको सहयोग खेर नजाने समेत बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अब सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने बताइन् ।

किसानको नाममा राज्यको थुप्रै सम्पत्ति सकिएपनि अब सूचीकरण भएपछि यस्तो समस्या नआउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘किसानहरूको हक हितका लागि यो प्रणाली तयार पारेका हौँ । अब सबै किसानका गुनासो आजैबाट अन्त्य भयो ।’

यो प्रणाली लागु भएसँगै वितरणमा भएको झमेला, संघ र प्रदेशले गरेका कार्यक्रममा हुने दोहोरोपनाको अन्त्य हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरिन् ।

किसानहरुको सबैखाले सूचना प्राप्त गर्नका निम्ती एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले सबै किसानहरुलाई प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याइने बताइन् ।

कृषिको औद्योगिकीकरणका निम्ति सरकार लागिरहेको भन्दै उनले हिजोको कृषि र आजको कृषिमा फरक अनुभूती गर्नेगरी अगाडी बढेको बताइन् ।

‘कृषिको औद्योगिकीकरण गर्ने ढंगले हामी अगाडि बढेका छौ । हिजोको कृषि र आजको कृषिमा फरक अनुभूति गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषिमा यान्त्रिकिकरण गर्नका निम्ति हामीले इजरायल सरकारसँगको सहकार्यमा भर्खरै सम्झौता गरेका छौँ ।’

समाजवादसम्म पुग्न सबै किसानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै उनले ठूल्ठूला क्षेत्रमा उत्पादन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढेको बताइन् ।

पाँच वर्षभित्र निर्यातमा कदम चाल्ने बताउदै उनले आगामी दुई वर्षमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताइन् । किसान सूचीकरणले कृषकको मनोवल बढाउनुको साथै जिम्मेवार बनाउने भन्दै मन्त्री अर्यालले यो कार्यक्रमले कृषिमैत्री वातावरण तयार हुने बताइन् ।

किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निम्ती युरोपियन युनियनले सहयोग गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत किसानका सूचना तथा विवरणहरू एकिकृतरुपमा व्यवस्थापन गरी किसानलाई पहिचान दिलाउन विद्युतीय प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने प्रविधिको विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुने किसान सूचीकरण प्रणाली सातै प्रदेशका सबै पालिकामार्फत सञ्चालन हुनेछ । कृषि पेसा र व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य रहेको छ ।

त्यसका लागि किसान सूचीकरण सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ । किसान सूचीकरण प्राप्त गर्न तोकिएका संक्षिप्त विवरणहरू भर्नुपर्ने जनाइएको छ । किसानहरुले रेजिष्ट्रेशनका लागि http://farmer.moald.gov.np/register मा गएर आफ्नो विवरण भर्न सक्नेछन् ।