कोरोना संक्रमण र मिर्गौलामा गम्भीर प्रकारको समस्या देखिएपछि उपचारका लागि भारतको नया दिल्ली पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल हाल काठमाडौँको डल्लुस्थित निजी निवासमा आराम गरिरहेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका खनाललाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन अझै चार पाँच महिना लाग्ने अनुमान छ तर विकसित राष्ट्रिय राजनीतिले उनलाई एकप्रकारको छटपटी पैदा गराएको छ । नयाँ दलको विस्तार, गठबन्धन सरकार सञ्चालन, एमसीसी लगायतका विषयमा छलफलमा सहभागी हुने इच्छा छ तर चिकित्सकले तत्काल बाहिर ननिस्कन सुझाएका छन् । वरिष्ठ नेता खनालसँग सोमबार रेडियो क्यान्डिडको नियमित कार्यक्रम ‘क्यान्डिड टक’ का लागि सहकर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

पछिल्लो आमनिर्वाचन पछि हाम्रो पार्टीले जुन ढङ्गले करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो, दुईवटा पार्टी मिलेर, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पनि बनाइयो । तर नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गरेदेखि पार्टीले निर्देशन र मार्गदर्शन गरेको बाटो चटक्कै बिर्सेर नितान्त एउटा व्यक्तिवादी किसिमको निरङ्कुश शासन शुरू भयो ।

नेकपा एमालेले जुन कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ती सबै कुरालाई उहाँ (तत्काली प्रधानमन्त्री ओली) ले बिर्सिदिनुभयो । पार्टीको महाधिवेशनको निष्कर्ष र निर्णयहरूलाई पनि उहाँले बिर्सिदिनुभयो । हामीले अघि सारेको निर्वाचन घोषणापत्र थियो, त्यसबाट धेरै प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका थियौँ, जनता समक्ष ती सबै कुरा पनि उहाँले तल्याइदिनुभयो ।

मुलुकमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी किसिमको, गुटवादी किसिमको, अहङ्कारवादी किसिमको, व्यक्तिवादी किसिमको निरङ्कुश शासन चलाउन थाल्नुभयो । त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बिस्तारै बिस्तारै खल्बलिने स्थिति बन्यो र त्यसको विरुद्ध हामीले पार्टीभित्रै पनि उहाँलाई गलत नीतिहरू बदलेर सही नीति अपनाउन, पार्टीको भावना, विचार र नीति अनुहरू अघि बढ्न पटकपटक सुझाव दियौँ । कुनै पनि सुझावलाई मान्न उहाँ तयार हुनु भएन ।

यसरी अघि बढेपछि प्रश्नहरू उठाउनु स्वाभाविक थियो तर प्रश्न मात्र उठाएको विषयलाई मात्र पनि ओलीले घेराबन्दी गरेको ठानेर दुईतिहाई बहुमतको संसद विघटन गर्न पुग्नुभयो । अझ बढी तानाशाही हुन थाल्नुभयो । महामारीले ग्रस्त भएका बेला उहाँले आमनिर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो ।

यी सबै कुराले गर्दा देशको संविधान मिचिएको, संसद विघटन भएको, देशलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्न थालेको भएपछि त्यसको प्रतिकारमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो जसले देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध हामी पाँच पार्टीले एउटा गठबन्धन बनाएर प्रतिकार गरेका थियौँ । यिनै पाँच पार्टीका तर्फबाट अहिले नयाँ सरकार बनेको छ ।

सुन्नुस् रेडियो क्यान्डिडको प्रस्तुति “क्यान्डिड टक’’ मा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँगको कुराकानी :

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयोद्धा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा नयाँ आकार लिँदैछ । अब यो सरकार अहिले साझा सरकारको रूपमा खडा छ । हिजोको निरंकुश र तानाशाहीकरण भइरहेको अवस्था अन्त्य गरेर मुलुकलाई अहिले संविधानको मातहतमा ल्याइएको छ । संविधानको रक्षा भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा भएको छ । मुलुक तुलनात्मक रूपले स्थिरतातर्फ अघि बढेको छ ।

अब क्षमता देखाउने काम सरकारको हो, मुलुकमा आइरहेको परिवर्तन एउटा सकारात्मक परिवर्तन हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

राजनीतिक उतारचढावको चर्चा गर्नुभयो, यसले एमाले मात्र होइन अन्य दलहरू पनि प्रभावित भए । सरकार परिवर्तन भयो, जसपा पनि फुट्यो । अन्य दलहरू पनि तरङ्गित भए । यसको कारक केपी ओलीमात्र हुनुहुन्छ कि अन्य दलहरूको पनि भूमिका छ ?

हाम्रो देश भूराजनीतिक हिसाबले एउटा रणनीतिक महत्वको स्थलमा रहेको छ । हाम्रो देशको घटनाक्रमप्रति विश्वका विभिन्न शक्तिहरूको चासो जहिले पनि रहिआएको छ । हामी नेपाली एकआपसमा राम्रो समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नितान्त एकलौटी ढङ्गले मनपरीतन्त्र चाइदियो । त्यसले गर्दा अहिले यो (फार्टी फुट्ने र नयाँ सरकार बन्ने) परिस्थिति सृजना भएको छ ।

हाम्रो पार्टीमा भएको विद्रोहले अरू पार्टीहरूलाई पनि विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्छ तर एउटा गलत दिशा लिएको, दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादी दिशा लिएको, मुलुकको अग्रगति र प्रगतिलाई अवरुद्ध गरिरहेको पार्टीको सत्ताभन्दा अहिलेको सामूहिक सत्ता र संयुक्त सरकार तुलनात्मक रूपले, सापेक्षिक रूपमा, सकारात्मक र प्रगतिशील बनेको छ ।

अब यो सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दिन सबै राजनीतिक दलभित्र पनि एउटा राम्रो संस्कृति विकास गर्न हामीले एउटा वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वातारण बनाउन सकियो भने मुलुकको राजनीति बिस्तारै सङ्लो हुँदै अगाडि बढ्छ ।

पाँच वर्षे सरकारको परिकल्पना थियो, अवसर पनि थियो, जनताले मत पनि दिएका थिए तर के कारणले रोक्यो र मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलियो ?

देशलाई स्थिरतातर्फ ल्याउन संविधानसभामार्फत संविधान पनि बनायौँ । यो संविधानले देशलाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउने आधार तयार पारेको थियो तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त नहुने रहेछ । यो सिस्टम ठीक ढङ्गले विकास गर्न र संविधान पनि ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सही नेतृत्व पनि चाहिने रहेछ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले जसरी मुलुकमा सन्तुलन कायम राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो सन्तुलन पूर्णरूपले खलबलाउने काम गर्‍यो । यसैले गर्दा स्थिरताका बिउहरू रोपिएका हुन् ।

यो शृङ्खलामा देखिएको अस्थिरताको मुख्य स्रोत नै ओली नेतृत्वमा रहेको निरंकुशतावादी सरकार हो । त्यो सरकार अब हटेको छ । अब खालि ओली नेतृत्वमा रहेका दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी प्रवृत्तिहरू बाँकी छन्, त्यसलाई पनि विस्तारै पार्टीगत रूपमा, आन्दोलनगत रूपमा सच्याउँदै लैजाने छौँ । जति सच्चिदै जान्छन्, मुलुक त्यति नै ट्र्याकमा आउनेछ ।

अरू पार्टीले पनि हाम्रो पार्टीको घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ । अरू पार्टीमा भएका घटनाबाट हामीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ र मुलुकको संविधान बमोजिम नयाँ संस्कृतिको विकास गर्न सबैले सामूहिक प्रयास गर्‍यौँ भने मात्रै नेपालको कलिलो लोकतन्त्र र कलिलो संघीय गणतन्त्र विस्तारै समृद्ध भएर अगाडि बढ्छ ।

पार्टीमा असन्तुष्टि थियो, पार्टी नेतृत्वको कायैशैलीप्रति असन्तुष्टि थियो र विद्रोह शुरू भयो तर त्यसले निकास दिन सकेन र पार्टी विभाजन भयो । एक भएर जाने अवस्था छँदै थिएन र विभाजन गर्नुभयो वा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्नु भएको हो ?

एउटा खास बिन्दुमा पुगेपछि, खासगरी पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त पारित गरेको थियो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व निर्वाचित भएपछि ती सबै कुरा पटक्कै लागु भएनन् । आफ्नै किसिमको दक्षिणपन्थी, अवसरवादी, गुटवादी, अहङ्कारवादी र व्यक्तिवादी नीतिहरू लागु गर्न थाल्नुभयो । यसले गर्दा पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक विकास ठप्प भयो ।

पार्टीले जसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो पनि खेल्न सकेन । प्रतिपक्षी, अरू पार्टी र छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रियो । त्यसरी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार र पार्टी चल्नै नसक्ने अवस्था बनेपछि हामीले विद्रोह र पुनर्गठनको बाटो लिन बाध्य हुनुपर्‍यो । यो विद्रोह वास्तवमा एउटा फुट र विभाजन होइन । फुट र विभाजन सतहमा देखिन सक्छ तर यो अन्याय र अत्याचारका विरुद्धको विद्रोह हो ।

जहिले पनि विद्रोह न्यायका लागि हुन्छ, विद्रोह प्रगतिका लागि हुन्छ, विद्रोह नवनिर्माणका लागि हुन्छ, विद्रोह जनाका लागि हुन्छ । विश्व इतिहासमा भएका सबै विद्रोहलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले गरेको विद्रोह पनि अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध गरेको विद्रोह हो, अवरोध विरुद्धको विद्रोह हो ।

नयाँ पार्टीले नयाँ चिन्तन, कार्यदिशा, विचार र कार्यक्रमका साथमा अकार लिँदैछ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र तीव्ररूपले गहिँरिदै गइरहेको छ ।

त्यो विद्रोह पार्टीमा शुरू गर्दै गर्दा त नेतृत्व परिवर्तनको मात्र विषय थियो, पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्य त थिएन होइन र ?

हामीले वास्तवमा पुनर्गठनको र विद्रोहको अभियान शुरू गर्दा पार्टी विभाजनको कुरा कल्पना पनि गरेका थिएनौँ । हामीले लामो समय पार्टीभित्रै अन्तर संघर्ष गरेर, रूपान्तरण गरेर, शुद्धीकरण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रयत्नहरू चलायौँ । हामीले वार्ता पनि गर्‍यौँ तर ती सबै प्रक्रियाबाट हेर्दा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि तयार भएन ।

केही प्राविधिक कुरामा अगाडि जान तयार भयो तर वैचारिक र राजनीतिक रूपले जुन खालका गम्भीर गल्तीहरू गरेको हो, नेतृत्व ती कुरा सच्याउन तयार भएन । यसबाट हामी विद्रोहको बाटो लिन बाध्य भयौँ । अहिले त केपी शर्मा ओली त यस्तो बुढो रूख बन्नुभएको छ, जो भित्रभित्रै धोद्रो भइसक्यो । उहाँलाई अहिले पनि रूख ठिङ्ग उभिएको लाग्छ तर त्यो कुनै पनि बेलामा रूख ढल्न सक्छ ।

अब फेरि तपाईंहरू एक भएर जाने सम्भावनाहरू कति रहन्छ ?

कम्युनिस्ट आन्दोलन अभूतपूर्व सम्भावना भएको आन्दोलन हो । यसभित्र गठन, पुनर्गठन, टुटफुट, एकता, एकीकरण, समृद्धीकरण, विस्तार यी सबै प्रक्रियाहरू चल्दै आएका छन् । अहिलेको यो विद्रोहले पार्टीलाई फेरि पुनर्गठनको, उन्नतस्तरको एकताको, रूपान्तरणको र शुद्धीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछ ।

यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवाद पराजित हुँदै गयो भने पार्टी नयाँ क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको धरातलमा फेरि एकताबद्ध हुने सम्भावना हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ ।

भीम रावलसहितका नेताहरू लामो समय तपाईंहरूको बैठकमा सहभागी हुनुभयो तर अन्त्यमा फेरि एमालेमै रहनुको कारण के हो ?

उहाँहरू (भीम रावलहरू) पार्टीको दोस्रो तहका महत्वपूर्ण नेताहरू हो । म उहाँहरूलाई निरन्तर एउटा अवसरवादी दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी प्रवृत्ति, गुटवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्ने युवाहरूको समूहका हरूमा चिन्छु । अहिले उहाँहरूले १० बुँदे सहमति गरेर फेरि त्यही नेतृत्वको सामु प्रवेश गर्नुभयो भन्ने अर्थमा म चिन्दिनँ ।

म उहाँहरूलाई एउटा विद्रोही समूहको रूपमा चिन्छु र चिन्न चाहन्छु । उहाँहरू अहिले के उद्देश्यका साथ पार्टी एकता भन्दै पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ अथवा पार्टीभित्रै रहने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो नबिर्सनुहोस्, दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुहोस् । ठीक छ, कहिलेकाहीँ संस्थाभित्रै बसेर संघर्ष गर्दा पनि केही राम्रो परिणाम आउन पनि सक्छ । त्यो सम्भावना पनि म इन्कार गर्न सक्दिनँ । उहाँहरू पार्टी पुनर्गठन गर्न सफल हुनुहोस् ।

त्यस्तो पुनर्गठन भयो भने तपाईंहरू फेरि एक हुने सम्भावना रहन्छ ?

उहाँहरू त्यसका लागि सफल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले विद्रोहमार्फत शुरू गरेको जुन कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त छ त्योसँग उहाँहरूले तादत्म्य नगरी भरै छैन । कुनै दिन भित्री र बाहिरी संघर्ष एक ठाउँमा आइपुग्छ र त्यो दिन हामीले दक्षिणपन्थी, अवसरवाद र विसर्जनवाद पराजित गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ धरातलमा एकताबद्ध बनाउने काम गर्न सक्छौँ ।

यो काममा सफल हुन भित्र र बाहिर विभिन्न ठाउँबाट संघर्ष गरिरहेका साथीहरूलाई मेरो पनि शुभकामना छ ।

फरक प्रसङ्ग, सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो जसले आधारमा तपाईंहरूलाई फरक बाटो रोज्न सहज भयो त्यही अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउँदा बेठीक र देउवाले ल्याउँदा ठीक किन ?

जतिबेला केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो त्यो समय पार्टीमा विभाजनको कुनै सम्भावना वा परिस्थिति पाकेको पनि थिएन ।

पछिल्लो अवधिमा आएपछि परिस्थितिमा भिन्नता हुँदै गयो । पार्टीमा एकै ठाउँमा रहेर अगाडि बढ्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गयो र त्यसले एउटा एउटा वैधानिक आधार प्रदान गर्‍यो । अध्यादेशले पार्टीमा विद्रोहका लागि सकारात्मक वातावरण बन्यो ।

यसलाई बिभिन्न किसिमले व्याख्या गरिएला तर अहिले त्यसले केही सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । यसप्रकारका विधेयकहरू सधैँ आवश्यक पर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । ती विधेयकहरू परिस्कृत, परिमार्जित र पार्टीहरूलाई लोकतन्त्रलाई सृदृढ गर्ने हिसाबले बनाउनु पर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा त्यसले जुन निकास दिएको छ, त्यो अर्थमा त्यो विधेयकलाई सकारात्मक मान्छु ।

दलहरूमा डर पनि उत्पन्न गरायो नि फेरि ?

कुनै ढोका खोलिसकेपछि अट्ने जति त छिर्दै जान्छन् । मुसो निस्कने मात्र प्वाल बनाइयो भने पनि त्यहाँबाट सर्प पनि छिर्न सक्छ । त्यसकारणले सतर्कता त अपनाउनै पर्छ ।

दुई महिना हुनै लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

नेपालमा के छ भने २००७ सालदेखि नै हेर्‍यौँ भने पनि हामीले कुनै पनि प्रकारका अग्रगामी परिवर्तन पार्टीहरू संयुक्त नभईकन ल्याउन सकेको छैनौँ वा त्यस्तो कुरा सम्भव छैन । अबको यात्रामा पनि कुनै पार्टीले बहुमत ल्यायो भने पनि हामीले एकलकाँटे ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने पनि सम्भव छैन । त्यसकारणले अब हामीले सामूहिकरूपले अगाडि बढ्ने संस्कृति विकास नगरिकन नहुने रहेछ भन्ने कुरा इतिहासले निष्कर्ष दिएको छ । यो गठबन्धन सरकार जुन बनेको छ, यसले त्यो संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुनु सरकारको कमजोरी हो । अब त्यो कमजोरी अब चाँडै अन्त्य गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री दिनुपर्छ । साझा कार्यक्रम बनेको छ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वन गर्न सामूहिकरूपले मन्त्रिमण्डल अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यस्तो संयुक्त मन्त्रिमण्डल एउटा आचार संहिताका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले फेरि केपी शर्मा ओलीको जस्तो निजी, व्यक्तिगत, मनपरीतन्त्र चलाए भने सरकार टिक्दैन ।

अन्त्यमा, गठबन्धन सरकार एमसीसीका कारण डगमगाउँछ भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो अवस्था आउँछ कि आउँदैन ?

यो साझा सरकार साझा भावना, साझा दृष्टिकोण, साझा मूल्यमान्यता आदिमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेका सबै पाँच दलमा हेर्ने हो भने धेरै कुरामा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण छन् र साझा कुरा पनि छन् । एमसीसीको बारेमा हामी सबैका एकै मत छैनन् । वामपन्थीहरूका करिब करिब उस्तै मत छन्, गैरवामपन्थी पार्टीहरूका अलि भिन्न मत छन् ।

हामी साझा ठाउँमा पुग्नुपर्छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित सर्वोपरी कुरा हो । मैले आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर जुन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु त्यसलाई कोपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीले छलफल गर्ने आवश्यकता कहिल्यै ठानेन । मैले पटकपटक छलफलको प्रस्ताव गर्दा पनि ओलीले अस्वीकार मात्रै गर्नुभयो ।

अब पाँचै पार्टीका नेताहरूको बीचमा राम्रो छलफल गरेर, प्राविधिक, संविधानका ज्ञाताहरूसँग छलफल गरेर यसप्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू कसरी हुने गर्छन्, कस्ता नियमले निर्देश गर्छ भन्नेबारे आवश्यक सुझाव लिएर नेपालजस्तो देशको हकअधिकारबारे स्पष्ट भएर मुलुकको सर्वोपरी हित सामु राखेर परिस्कृत गर्नुपर्छ, परिमार्जित गर्नुपर्छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्तालाई तलमाथि पार्नसक्ने प्रावधान जुन छन् त्यसलाई परिस्कृत गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने काम भयो भने यसालाई लागु गर्न सकिन्छ ।

सुन्नुस् अन्तर्वार्ताको अडियो