काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालन पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफूबीच भएका ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले आफूसँग प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सहमति गरेको तर हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका छन् ।

उनले माफियाको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाउन दबाब दिएकोसमेत बताएका छन् । उनले माफियाहरुले देशभर अर्बौ रुपैयाँ मेडिकल कलेज किनको भन्दै अपरादर्शी किनबेचमा सरकार मौन रहेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामी गत एक दशकदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । यसबीच बारम्बार सरकारले हामीहरुसित सम्झौता गरे पनि तिनको इमान्दार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा चलेको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरुसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण अस्पतालको सेवा नै अवरुद्ध हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । साथै बीपी प्रतिष्ठानका हकमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायत हामीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समझदारी गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यस अनुसार कुनै काम भएको छैन । उल्टै माफियाहरुको स्वार्थमा बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाउने प्रयास गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अहिलेसम्म पदबाट हटाइएको छैन । यसबाट सरकार मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झनै बल्झाउने दिशामा गएको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा अहिलेको सत्तामा रहेका पार्टी, तिनका नेता तथा नेताका परिवारका सदस्यहरुसित साँठगाँठ रहेका तथा आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरु किनिरहेका छन् । त्यस्तो किनबेचले राजनीतिकर्मीहरुले भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको कालो धन माफियाहरुमार्फत मेडिकल कलेजमा लगानी भइरहेको भन्ने आशंकालाई गम्भीर बल पु¥याएको छ । नागरिकले लाखको कारोबार गर्दा स्रोत खोज्ने राज्य र बैंकिङ प्रणाली अरबौं रुपैयाँको यस्तो शंकास्पद किनबेच भइरहँदा मौन बस्नुले थप शंका जन्माएको छ । साथै मेडिकल कलेज खरिदबिक्रीका क्रममा भएका करार उल्लंघन लगायतका अन्य खालका अनियमितताहरु र त्यसका कारण राज्यलाई पर्न गएको क्षतिबारे पनि बारम्बार मिडियामा समाचारहरु आएका छन् । २०८५ सालपछि कानुनतः मेडिकल कलेजहरु गैर नाफामुलक हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयन तयारी गर्नुको बदला सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा तिनका परिवारका सदस्यले अरबौंको कालो धन मेडिकल शिक्षामा खन्याइरहेको देखिन्छ ।

यस्तो अनैतिक र अवैध कामको तत्काल रोकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आम्दानीको पारदर्शी स्रोतविना शंकास्पद रुपमा अरबौंमा मेडिकल कलेज किन्नेहरुको सम्पत्तिमाथि तत्काल छानविन गरोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छौं । यदि त्यसो नगर्ने हो भने भ्रष्ट, अपराधी र माफियाहरुको अहिलेको सरकारसितको साँठगाँठ पुष्टि हुनेछ । त्यो अवस्थामा माफियाहरुमार्फत कालो धन मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने नेताहरुको नामै तोकेर आन्दोलनमा उत्रिन हामी बाध्य हुनेछौं ।

हाल अदालतमा चलिरहेका मेडिकल शिक्षासम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालतले मेडिकल शिक्षाको संवेदनशीलता र सुधारको प्रयासलाई समेत आत्मसात गरेर न्याय दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

साथै बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुंग्याउने बेला भएको सहमति तथा हामीसित प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको तर्फबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नाजायज दबाब नदिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दर्छौं । यी मागहरु पूरा नगरी सरकारले अहिलेकै निष्क्रियता, लाचारी र अनियमितता कायम राखेमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।

डा गोविन्द केसी

काठमाडौं, २०७८।५।२१