शिक्षण–सिकाइ हानीको परिपूरण | Khabarhub Khabarhub

शिक्षण–सिकाइ हानीको परिपूरण



जब करिब ५६ दशमलव ४ मिलियन अमेरिकी विद्यार्थी कोभिड महामारीसँगै मार्च २०२० देखि  भौतिक शिक्षाको सट्टा अनलाइन शिक्षाका लागि अग्रसर भए तब शिक्षाविद्हरू चिन्तित भए । उनीहरूको चिन्ता देशका गरिब एवं विपन्न विद्यार्थीले शिक्षाको यो नयाँ तरिकासँग कसरी अभ्यस्त हुन्छन् भन्नेमा थियो ।

अमेरिकामा पिछडिएर रहेका बालबच्चाको पढाइलेखाइमा अवरोध आउन सक्ने जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो, आजका दिनसम्म आइपुग्दा त्यो चिन्ता सत्य सावित भएको छ ।

भौतिकरूपमा होओस् अथवा अनलाइन माध्यमबाट, देशका करिब तीन मिलियन सीमान्तकृत विद्यार्थीहरूले कुनै पनि औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छैनन् ।

गत वर्ष अक्टोबरमा ‘बेलवेदर एजुकेशन पार्टनर्र्स’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार गत वर्ष शुरू भएको महामारीसँगै करिब तीन मिलियन विद्यार्थी शिक्षाबाट पूर्णरूपमा बञ्चित भएका छन् ।

गोरा विद्यार्थीको तुलनामा अन्य विद्यार्थी गणित विषयमा १२ महीना पछि परिसकेका छन् । शिक्षाबाट बञ्चित रहेका गोरा विद्यार्थीका हकमा उनीहरू तुलनात्मकरूपमा चारदेखि आठ महीना पछि परेको डिसेम्बर २०२० मा ‘मेककिन्से एन्ड कम्पनी’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘बु्रकिङ्स’ ले समेत के–१२ (कक्षा १२) मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या घटेको जनाएको छ । मिसिगन राज्यमा मात्रै कक्षा १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ५३ हजारले घटेको बताइएको छ ।

यसको प्रमुख कारण धेरै अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई घरमै शिक्षा दिने विकल्प छानेका छान्नु हो । अर्कोतर्फ अभिभावकले किन्डरगार्टेन पठाउने उमेर पनि बढाएका छन् । मिसिगन राज्यमा १३ हजार विद्यार्थी सम्पूर्ण हिसाबमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ ।

यो संकटलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी कंग्रेसले उद्धार योजना अघि बढाएको छ । अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा बढी शिक्षा बजेट तर्जुमा गरेर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न लागेको छ । यो योजनाले राज्यमा लगाइएको लकडाउनले शिक्षाको क्षेत्रमा पारेको असर घटाउने विश्वास लिइएको छ ।

संघीय सरकारले राज्यहरूलाई १२६ बिलियन अमेरिकी डलरको सहायता प्रदान गर्दै स्कुहरू पुनः सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । यसले निम्न आय भएका अभिभावकका सन्तान शिक्षाबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्य राखेको जर्जटाउन विश्वविद्याmयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले यो अस्थायी प्रकृतिको आर्थिक सहायतालाई शिक्षक सहायतमा प्रयोग गर्दै बजेटमा देखिएको असमानता हटाउने उद्देश्य राखेको छ । त्यसको सट्टा उक्त आर्थिक सहयोग विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियाका लागि खर्च गर्नुपर्ने थियो ।

शिक्षा विभागहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर भाडामा शिक्षक ल्याउँदैछन्, गैरशिक्षण कर्मचारी र उनीहरूको सुविधाको परियोजना मजबुत गर्दैछन्, प्रविधि र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दैछन्, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम तयार पार्न अतिरिक्त समय प्रदान गर्दैछ ।

भाडामा शिक्षक, परामर्शदाता र विशेषज्ञ राख्दा त्यसले खर्चमा अस्थिरता निम्त्याउने ‘एडुनमिक्स ल्याब रिसर्चर्स’ मार्गुराइट रोजा, चाड एल्डेमैन, जेसिका स्वानसन र केटी सिलबरस्टीनले गरेको एक अध्ययनमा जनाइएको छ ।

रोजा र एल्डेमैनले एजुकेशन नेक्स्टमा लेखेका छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबद्ध नेतृत्वकर्ताहरू आर्थिक अभावमा भविष्यमा यो काम गर्न नसकिने सोचमा छन् भने केही वर्षभित्र अग्लो स्थानबाट लड्न उनीहरू तयार हुनुपर्छ ।’

अनुसन्धानकर्ताले के पनि भनेका छन् भने धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्दा त्यसले कर्मचारीको अभाव सिर्जना हुन सक्नेछ । उनीहरूका अनुसार ‘शिक्षा क्षेत्रमा जति पनि जागिर खुलेका छन्, ती स्थानमा जागिरका लागि आवेदन दिने प्रशिक्षित श्रमशक्तिको अभाव देखिन सक्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले एउटा प्रक्रिया सबै स्थानमा लागु गर्न सकिने विश्वास लिएको अनुसन्धानकर्ताले पाएका छन् । यी संस्था विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने, शैक्षिक सत्रको समय थप्ने, स्कुलका प्राचार्यलाई आर्थिक सहायता कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन दिने र विद्यार्थीको सिकाइमा अभिभावकलाई पनि जोड्ने भन्ने विषयमा खासै इच्छुक नपाइएको उनीहरू बताउँछन् ।

सबै विद्यार्थीको समस्या एकै तरिकाले समाधान गर्न सकिने विश्वास लिनुको सट्टा समस्या विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै स्थानीय हिसाबमा आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् ।

शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरूले विद्यार्थीको परिवारलाई लचकता प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तै आफ्नो बालबच्चालाई शिक्षित गर्ने विकल्प परिवारलाई दिनुपर्छ । यसका लागि नेतृत्वकर्ताले आफूले तयार पारेको योजना संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

सबै विद्यार्थीको समस्या एकै तरिकाले समाधान गर्न सकिने विश्वास लिनुको सट्टा समस्या विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरू स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आवश्यक नीतिनियम निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । 

अस्थायी प्रकृतिको ‘सूक्ष्म शिक्षा बचत खाता’ खोल्न अभिभावकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसका माध्यमबाट उनीहरूले आफूले सक्ने पैसा खातामा बचत गर्दै जान्छन् । जम्मा भएको रकम विद्यार्थीको शिक्षा, पुस्तक र अन्य शिक्षा सम्बद्ध आवश्यकतामा खर्च गर्न सकिन्छ ।

यस्तो अस्थायी प्रकृतिको सूक्ष्म शिक्षा बचत खाता खोल्न पहिला नै स्थायी प्रकृतिको शिक्षा बचत खाता भएको स्थानमा सहज हुन्छ । यस्तो राज्यमा अरिजोना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, वेस्ट भर्जेनिया र नर्थ क्लारोलिन राज्य पर्छन् ।

अरू राज्यले आश मार्नु हुँदैन । वासिङ्टन लागयत केही राज्यहरू बालबच्चाका लागि लचिलो योजना छन् जसमा निजी विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने छात्रवृत्ति पनि समावेश छ । एड्च्वाइसका अनुसार यी सेवाका अतिरिक्त  शिक्षा बचत खाता, र व्यक्तिगत ट्याक्स क्रेडिटको सेवा पनि रहेको छ ।

विद्यार्थीको नतिजा मजबुत गर्न सुदृढ शिक्षा बजारको अवधारणा पनि विकास गरिएको छ । यसमा निर्वाचित व्यक्तिहरूले प्रगति पनि गरेका छन् । अमेरिकाका संसदहरूले ४९ मध्येमा विद्यार्थी–केन्द्रित ९ वटा प्रस्ताव कानूनका रूपमा दर्ज गराएका छन् । यस्तो कानून अमेरिकाको ३३ राज्यमा दर्ज भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने नेतृत्वकर्ताले स्कुलका प्राचार्यलाई महामारीबाट भएको क्षति सम्बन्धी खर्च आफ्नै तजबिजमा गर्ने छुट दिनु आवश्यक हुन्छ ।

(जुड स्क्वालबक हेरिटेज फाउन्डेशनको सहायक अनुसन्धानकर्ता र शैक्षिक नीति सम्बन्धी कार्यक्रम संयोजक हुन् । ३ जुन २०२१ मा द डेली सिग्लनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलेले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७८, सोमबार  ७ : ५५ बजे

सुमन सायमीसहित पक्राउ परेपछि राजेन्द्र महतोको आपत्ति

काठमाडौं– नवगठित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता सुमन सायमी पक्राउ परेका

इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँ: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

प्रचण्डको आशंका : फेरि संसद् विघटन गर्न खोजिँदै छ

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- वन मन्त्रालयका कर्मचारी लर्को लागेर बाकु किन गएका ?

काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सक्षम र

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ नै समस्याग्रस्त !

काठमाडौं – सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पीडितलाई कसरी न्याय