नेपालमा विवादरहित संस्था नेपाली सेना र अदालत थिए । सेना सतहमा विवादमा आइसकेको छैन । अदालत भने विवादले छताछुल्ल भएको छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि यो न्यायाधीश राख, ऊ नराख भन्ने स्थितिको बिजारोपण भएको छ ।

यसो हुनु देशको संवैधानिक अङ्ग माथिको अविश्वासको स्थिति हो । आखिर अदालत यति धेरै विवाद र अविश्वासको घेरामा कसरी पर्‍यो ?

नेपालको अदालत वर्षौंदेखि न्याय सम्पादनमा चुस्त बन्न सकेको छैन । वर्षौदेखि अल्झिएका मुद्दाहरूले अदालतको काममा प्रश्न उठिरहेकै छ । कामको सुस्तताले गर्दा धेरै नागरिकले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । फैसलामा हुने बिलम्वले अदालतलाई भरोसाको केन्द्र बनाउन छोडिसकेको छ । अहिले यो प्रक्रिया अर्कोतर्फ मोडिएको छ ।

अहिले दायर भएका राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानोमा अदालतको विश्वसनीयता माथि प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ । पछिल्ला वर्षमा सरकारविरुद्धका मुद्दाहरू धमाधम प्रवेश गर्न थालेपछि अदालत झन् बढी विवादमा पर्न थाल्यो ।

अब मूल्यमान्यतामा होइन, प्रतिशोधमा अदालको हुर्मत लिने काम हुन थालेको छ ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकारका न्यायिक सहल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नै यी-यी न्यायाधीश बेञ्चमा राख्न पाँइदैन भन्न थालेका छन् । मुद्दाका पक्षले प्रमाण र नजिरका आधारमा इजलासमा बस्ने न्यायाधीश सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ किन राखेको भन्न थालेका छन् । अब मूल्यमान्यतामा होइन, प्रतिशोधमा अदालको हुर्मत लिने काम हुन थालेको छ ।

किन यसरी न्यायालयको हुर्मत लिन थालियो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगातार अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि उनको पक्षले पनि हस्तक्षेपको प्रयास गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशमाथि उठाएको प्रश्न पनि यसकै एउटा उदाहरण हो ।

ओली राजमा राज्य प्रणालीका अङ्गहरू भत्काउने प्रयास भएको छ । विवादमा नआउनुपर्ने अङ्ग हो अदालत । अहिले अदालतलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न अनेक दबाबको शृङ्खला चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि उनले अदालतलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गरेका छन् ।

राजनीतिमा पक्ष र विपक्ष हुन्छ, समर्थन र विरोध हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । ताली वा गालीकै बीचबाट अघि बढेको हुन्छ व्यक्तिको राजनीतिक यात्रा । शासन चलाउने व्यक्तिको त विरोध नहुने कुरै भएन तर प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता अपवादका व्यक्ति भएका छन् जसको विरोधमा सत्तारूढ पार्टीकै आधा भाग उभिएको छ । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमा यति धेरै विरोधको तारो बनेका पनि सम्भवतः ओली नै होलान् ।

आम निर्वाचनमा आफ्नो गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलताबाट ओली असिमित हौसिए, उनको अहङ्कारको पारो चढ्यो । नराम्रोसँग हारेको विपक्षी दल कांग्रेसलाई उनले विपक्ष होइन, समर्थक र सहयोगी ठाने । अब कहिल्यै पनि कांग्रेसको सरकार नबन्ने भविष्यवाणी दिए ।

कुन बिन्दुबाट ओलीको अहङ्कार शिखरमा पुग्यो, त्यो भन्न सकिन्न । ताजै रहेका पछिल्ला दिनका घटनाहरू केलाउने हो भने ७४ सालको चुनावी परिणामपछि ओलीका खुट्टाले जमिन छाडेको हो । आजपर्यन्त उनी आफ्नो धरातलमा फर्किएका छैनन्, आफैँ फर्किनेवाल पनि देखिँदैनन् । ओलीको यही अहङ्कारका कारण एकीकरणबाट बनेको नेकपा, त्यसपछिको एमाले र सिङ्गो मुलुक अशान्त छन् ।

हामी संविधानलाई मूल कानून भन्छौँ र मान्छौँ । देश सबै नागरिकको साझा घर हो । देशलाई सबै बासिन्दाको साझा घर बनाउन र देशको रक्षार्थ संविधान बनेको हो । रक्षाकवचमै प्वाल पर्छ भने त्यसले सुरक्षा दिन सक्दैन । अहिले रक्षाकवच संविधानमा ओलीले अनेक प्वाल पारिदिएका छन् । संविधानरूपी छानो उल्लंघनको हुरी ल्याएर उडाउने प्रयास गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री ओलीले चलाइरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकालमा आलोचनाको शिखर चुलिएको छ । प्रतिरक्षामा ओली र उनको झुन्ड खडा छ । राष्ट्रपतिको मान नपुगेकोमा ओलीको चित्त दुखेको छ ।

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था यही हो । रक्षकबाटै छानामा प्वाल पारिन्छ भने बाँकी के रहला ! नागरिकस्तरबाट उठेका यी सवालहरूमा राष्ट्रपति संस्था मौन बस्न मिल्दैन । जवाफ आउनुपर्छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प भएको र संविधान रक्षा गर्न नसकेको आरोप छ । यो गम्भीर आरोप हो । राष्ट्रपतिमाथिको यस्तो आरोपले राष्ट्रपति संस्थाको सम्मानमा चोट परेको छ, मर्यादा खस्केको छ । सम्मान र मर्यादा जोगाउने र बढाउने काम संस्थाको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिको हो तर वर्तमान राष्ट्रपतिसँग यस्तो अपेक्षा बेकार भइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रमाणित भएको कुरा हो, प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक सिफारिस राष्ट्रपतिबाट मिनेटभरमा स्वीकृत हुने गरेका छन् । यसले के जनाउँछ भने राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीले चलाइरहेका छन् । त्यसैले त राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकालमा आलोचनाले शिखर छोएको छ । आलोचनाको रक्षाकवच पनि ओली र उनको झुन्डमात्रै छ । अनि, राष्ट्रपतिको मान पुगेन भनेर ओलीको चित्त दुखेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई आलोचनाको केन्द्रमा पुर्‍याउने काम प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

धेरैलाई याद नहुन सक्छ, ७४ सालमा चुनावको परिणाम आइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदको शपथ लिएरमात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने नजिर र संवैधानिक व्यवस्था ओलीले तोडिदिएका थिए । ओलीले संविधान उल्लंघनको शृङ्खला यहीँ शुरू गरेका हुन् र यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले साथ दिइन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिरबाट आएका आलोचनाको वास्ता गरेनन्, जबर्जस्ति पेलेरै अघि बढे । फागुन अघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले किनारा लगाइदिइन् । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अर्को सिफारिस तत्क्षण स्वीकृत गरिन् । राष्ट्रपति कार्यालयलाई कसरी ओलीले उपयोग गरे भन्ने उक्त घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी शुरू भएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सेटिङको शृङ्खला फैलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीसरह राष्ट्रपति संस्था पनि विवादमा मुछिँदै गएको छ ।

ओलीले निम्त्याएको भाँडभैलो अदालत परिसरमा पोखिएको छ । उनले प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरे । अदालत यसमै अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा दुई पटक संवैधानिक इजलास गठन हुँदा समेत विवाद सुल्झेको छैन । न्यायाधीश नै अस्वीकृत हुने अवस्था सृजना भएको छ । 

ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा बन्यो । ओलीले भनेको ठूलो जहाजका दुई क्याप्टेनको मित्रता धेरै दिन टिक्न सकेन । पार्टीभित्रै शत्रु र मित्रको खेल शुरू भएर यति उत्कर्षमा पुग्यो कि तीन वर्ष पनि टिकेन ।

अन्ततः अदालतको फैसलाले नेकपा फुटेर पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्र बने । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले पार्टी एकता जोगाउन सकेनन् । अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि दोष थोरेर आफू साधु देखिने प्रयास गर्दैछन् । ओली राजनीतिक मैदानदेखि अदालतको आँगनसम्म खलनायक सावित भएका छन् ।

सारा बुद्धिजीवी एकातिर र ओली अर्कैतिर छन् । उनी विद्वानका तर्कमाथि आफ्नो कुतर्क लाद्छन् । सारा नेताहरूको विचारमाथि उनी आफूभित्रको विष ओकल्छन् ।

ओलीले निम्त्याएको भाँडभैलो अदालत परिसरमा पोखिएको छ । उनले प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरे । अदालत यसमै अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा दुई पटक संवैधानिक इजलास गठन हुँदा समेत विवाद सुल्झेको छैन । न्यायाधीश नै अस्वीकृत हुने अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो बिडम्बना पहिले कहिल्यै भएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली भने रमिता हेर्दै आनन्द मानिरहेका जस्ता देखिन्छन् ।

कामचलाउ सरकार संविधान मिच्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै भजन मण्डली निर्माण गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्र रडाको मच्चिएको मच्चियै छ । ओली आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व गुम्न नदिन विभाजनका लागि समेत तयार छन् ।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत गुमाएर प्रतिनिधिसभाको विश्वाससमेत जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ओली आफैँ हुन् । उनको यो चर्तिकलाले देशले अझै कति राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो ! सनक र लहडका भरमा देश चलाउने प्रयास भएको छ । यसरी देश कहाँ पुग्छ !