काठमाडौँ–  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामचलाउन सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरित भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटको मंगलबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाई हुनेछ ।

उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मूद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्र तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमंत्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जसपाका १० र नेकपा एमालेका २ जना मन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।