काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । उनलाई जवाफका लागि १५ दिनकाे समय दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानूनले बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको आरोप लगाउँदै रुपाले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

कोठा भाडामा दिने विषयमा उनीमाथि जातीय विभेद गरेको भन्ने उजुरीमा पक्राउ परेकी सरस्वती प्रधानलाई तेस्रो दिनमा मन्त्री श्रेष्ठ आफैँ प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर छुटाएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै गाडीमा राखेर प्रधानलाई उनको घरसम्म पुर्‍याएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको यस्तो गतिविधिको चर्को विरोध भएको थियो ।

आफूमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लगाउँदै सञ्चारकर्मी सुनुवारले प्राधनविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीपछि प्रधान पक्राउ परेकी थिइन् । पक्राउ परेको तेस्रो दिनमा आरोपको प्रमाण नपुगेको कारण जनाएर प्रधानलाई रिहा गरिएको थियो ।

यस्तो छ पत्र