काठमाडौँ– सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुले अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आयोग विघटनविरुद्ध अदालत गएको भन्दै आफूहरुले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले तीन वर्षका लागि आयोग गठन गरेको र आयोगले काम गरिरहेकै बेला आयोग विघटन गर्नुको कारण सरकारले खुलाउनुपर्ने बताए ।

उनले लाखौँ परिवारको भविष्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको आरोप लगाए । जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा र कोरोनाको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन इमान्दारीपूवर्क काम गर्दा सरकारले अनायासै आयोग विघटन गरेको ज्ञवालीले बताए ।

आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले आयोग विघटन गरेको र यसले वास्तविक भूमिहीन थप समस्यामा परेको धारणा राखे । ज्ञवालीले आयोगको भावनाविपरीत सरकारले काम गरेको र जनताको मौलिक हक स्थापित गर्न अदालत गएको र अदालतले न्याय गर्ने जिकिर गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै २०७७ वैशाख ३ गते ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले उक्त आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।