काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यागेपछि सांसद पद खोसिएका मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साह संविधानको व्यवस्था अनुसार मन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछन् ।

माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको दल त्यागको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । यससँगै रायमाझी, भट्ट, चौधरी र साहको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद समाप्त भएको हो ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्था मन्त्री पद रिक्त हुने प्रावधान छ । उनीहरु चारै जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतमा मन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खोसुवामा परेका यी मन्त्रीहरू संविधानको धारा ७८ अनुसार फेरि नियुक्त हुन सक्नेछन् । यसरी नियुक्त भए पनि ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुनेछन् ।

धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।

सदस्यता प्राप्त गर्न नसके त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि फेरि मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्य पदावधि समाप्त भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा उनको पदावधि दुई वर्षको थियो ।

पदावधि सकिएकै दिन २०७६ फागुन २० गते उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे । लगत्तै संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाअनुसार फेरि अर्थमन्त्री नियुक्त भए, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका थिए ।

डा. खतिवडा दोहोर्‍याएर राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त हुन सकेनन् । उनले ६ महीनापछि २०७७ भदौ १९ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।