बढी शुल्क लिने अस्पतालमाथि उजुरी गर्न अनुरोध « Khabarhub

बढी शुल्क लिने अस्पतालमाथि उजुरी गर्न अनुरोध


२५ जेठ २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचार शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोरोना उपचारका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन गरेको जनगुनासो आएकोले उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको बताए । उनले उजुरीको आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताए ।

सरकारले सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सामान्य बिरामीलाई रु तीन हजार ५०० प्रतिदिन, मध्यमबिरामीका लागि रु सात हजार प्रतिदिन र गम्भिर प्रकृतिका बिरामीलाई रु १५ हजार प्रतिदिन तोकेको छ ।

उक्त शुल्क सरकारी अस्पताल र सरकारले तोकेका अस्पतालमा सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गरेवापत मन्त्रालयले ती अस्पताललाई शोधभर्ना दिने गरेको छ ।

सरकारले सबै सरकारी अस्पताल र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार सेवा सम्झौता गरेका निजी अस्पतालमा सङ्क्रमितको भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन सक्ने जनाएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयले सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार सङ्क्रमितको उपचार भए वा नभएकोबारे लिएका अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने अस्पताललाई कारवाही गर्न उद्योग मन्त्रालयले अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७८, मंगलबार  १ : ३२ बजे

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, सौताका भाञ्जाले सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र