काठमाडौँ– जेनाइस झाँग मार्चदेखि जागिर खोज्ने सिलसिलामा केही कार्यालयमा पुगिन् । ती कार्यालयहरूमा प्रायः एउटै खाले प्रश्न सोधिए । तपाईं विवाहित हो ? बच्चा कति वटा छन् ? अब अर्को बच्चा कहिले जन्माउने योजना छ ? अन्तर्वार्ताको क्रममा यस्ता प्रश्नहरू धेरै कार्यालयमा सोधिन्छन् ।

मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यमा सक्रिय उनी आफैँलाई हेर्छिन् । तीस वर्षको परिपक्व उमेरका जो कोहीलाई पनि बिहेका बारेमा सोध्नु सामान्य हो । अनि बच्चाको आमा बन्नु पनि सामान्य हो ।

आमा बन्ने क्रममा केही दिन कार्यालय छुट्टी लिनुपर्छ । बच्चाकै स्याहारका लागि कार्यालय छाड्ने पनि हुनसक्छ । यसपछि कार्यालय अर्को कर्मचारीको खोजीमा लाग्नेछ ।

चीनमा मात्र होइन जहाँ पनि कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको हित ध्यानमा राखेर यस्तो कुरा सोच्नु पनि सामान्य हुने उनलाई लाग्छ ।

पछिल्ला केही वर्ष चीनमा महिलाको वैवाहिक अवस्था र बच्चा पाउने योजनाका बारेमा केन्द्रित भएर कार्य क्षेत्रमा भेदभाव हुन हुने गरेको छ । यो भेदभाव कम गर्न भेदभाव विरोधी कानुन र ‘टु चाइल्ड पोलिसी’ ले काम गरेको होला । चीनले तेस्रो सन्तान जन्माउन अनुमति दिने नयाँ कानुन बनाएपछि यस्तो भेदभाव अझै बढ्ने शंका छ ।

दक्षिणी सहर ग्वान्झाउमा एक इन्टरनेट अफिसमा काम गर्ने २९ वर्षीया मेलोडी चेन नयाँ नीतिका कारण महिलामाथि भेदभाव बढ्ने सम्भावना देख्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरा अहिले नै दुई वटा बच्चा छन् । मैले तेस्रो सन्तान जन्माएर कार्यालयको नियमित काममा प्रभाव त पार्ने होइन भनेर धेरैले सोचेका छन् ।’

धेरै दशकसम्म चीनमा एक सन्तान नीति थियो । यसले त्यहाँको जनसंख्या नियन्त्रण गरेको थियो । बेरोजगारीको समस्या थिएन । कसैले एक सन्तानको नीति अटेर गरे धेरै रकम जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्थे । सन् २०१६ मा यो नीतिमा परिवर्तन भयो, एक दम्पतीले दुई सन्तान जन्माउने छुट पाए ।

सन् २०१६ को यो नीतिगत परिवर्तनसँगै कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक र प्रजननसँग सम्बन्धित भेदभाव शुरू भयो । थुप्रै महिला अधिकारकर्मी संस्थाले यसबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रसूति बिदाको सुविधाले नै जागिर पाउन कठिन बनाएको थियो । सन्तान नभएका महिलाले जागिर पाउन कठिन हुनथालेको थियो । यसको कारण एउटै थियो, सन्तान नभएका महिलालाई रोजगारी दिनु भनेको दुई पटक प्रसूति बिदा दिन तयार हुनु हो ।

चीनमा केन्द्रीय सरकारको नियमअनुसार महिलाले ९० दिन प्रसूति बिदा पाउँछिन् । कतिपय प्रादेशिक सरकारले त १२८ दिनदेखि एक वर्षसम्मको बिदा दिने व्यवस्था गरेका छन् ।

जनसंख्या बढाउन चिनियाँ सरकारले दुई सन्तानको अवधारणा अगाडि ल्यायो तर जनसंख्यामा अपेक्षित वृद्धि भएन । यसपछि सरकारले नै महिलालाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्दै प्रोपोगान्डा मच्चाएको आरोप पनि धेरैको छ ।

हरेक कम्पनीले महिलाको प्रसूति बीमा गरिदिनुपर्छ । बच्चा जन्मिएपछि सुत्केरीलाई सरकारले बीमाबाट मासिक रूपमा रकम उपलब्ध गराउँछ । कम्पनीले महिलालाई रोजगारी दिँदा थप समस्या पनि महसुस गरेका छन् । धेरै कम्पनीले महिलाहरू बच्चाप्रति बढी केन्द्रित हुने र काममा एकाग्रता नहुने भएकाले कमको प्रभावकारिता घटेको ठहर गर्न थालेका छन् ।

अलिखित लैङ्गिक जिम्मेवारीको रूपमा अन्य धेरै ठाउँमा जस्तै चीनमा पनि बच्चाको पालनपोषणमा आमा बढी जिम्मेवार मानिन्छन् । चीनले जनसंख्यालाई आधार मानेर नीति बनाउने गरेको छ र यसले लैङ्गिक विभेद पनि बढाएको छ भन्ने रिपोर्ट धेरै संस्थाले तयार गरेपछि भेदभावविरुद्ध थप कानुन तयार गर्ने सम्भवना पनि छ ।

तीन सन्तान जन्माउन पाउने निर्णय गरेसँगै चिनियाँ सरकारले कार्यक्षेत्रमा हुने लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्न नीति बनाउने जनाएको थियो । विगतमा पनि यस्तै समस्या देखिएकाले सरकारले भने झैँ कार्यान्वयन हुन कठिन भएको धेरेको मत छ ।

ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यु कुवेनेले चीनमा लैङ्गिक असमानता बढ्दै गएको जनाएका छन् । लैङ्गिक समानताको सूचकमा चीन सन् २००८ देखि २०२० सम्म लगातार ओरालो लागेको छ । कुवेनेले आर्थिक तेजीका कारण यस्तो भएको जनाएका छन् । अहिले हरेक कम्पनी आफ्ना कामदार काममा पूरै केन्द्रित भएको तथा केही घण्टा विशेष क्षमता र प्रतिभासहित काममा समर्पित भएको हेर्न चाहन्छन् ।

धेरै कम्पनीले कामदारका लागि काम गर्ने समय अत्यासलाग्दो गरी तय गरेका छन् । कोड या छोटकरीमा ‘९९६’ तालिका छ । यसको मतलब बिहान नौ बजेदेखि बेलुका नौ बजेसम्म साताको ६ दिन भन्ने हो । यस्तै, ‘००७’ अर्को कोड हो । यसको अर्थ साताको सातै दिन मध्यरातबाट मध्य दिनसम्म हो । यसरी अधिक समय काममा लगाउने धेरै चिनिया कम्पनीका कारण बच्चाका आमाहरू मारमा परेका छन् । बच्चा हेर्नुपर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी छँदै छ ।

जनसंख्या बढाउन चिनियाँ सरकारले दुई सन्तानको अवधारणा अगाडि ल्यायो तर जनसंख्यामा अपेक्षित वृद्धि भएन । यसपछि सरकारले नै महिलालाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्दै प्रोपोगान्डा मच्चाएको आरोप पनि धेरैको छ ।

चीनमा भेदभाव विरोधी अनेकौँ कानून छन् । गर्भवतीको तलब घटाउन र रोजगारीबाट निकाल्न नपाउने कानून छ । अन्य कुनै कारण जनाउँदै रोजगारबाट निकाल्ने या तलब घटाउने काम भने रोकिएको छैन । धेरै कम्पनीले आर्थिक भार बढ्ने बहान गर्ने गरेका छन् ।

सन् २०१६ मा सिन्हवाले ‘चीनमा महिलाहरू बिस्तारै कामबाट घरायसी जीवनमा फर्कने’ भनी एक रिपोर्ट तयार गरेको थियो । दोस्रो सन्तान जन्माउन महिलालाई प्रेरित गर्ने काम निरन्तर नै रहेको छ । छोराछोरीप्रति केही निश्चित जिम्मेवारी बाबुले पूरा गर्न नसक्ने प्राकृतिक नियमका कारण महिलाहरू बिस्तारै घरमा रहन उपयुक्त भएको धारणा चीनमा व्यक्त हुन थाल्यो ।

सन् २०१७ मा एक विज्ञान जर्नलमा चीनमा आर्थिक उन्नति र तेजीको अवस्थाले लैङ्गिक समानतामा प्रभाव परेकोमा धेरै सोधकर्ताहरूको आपत्ति रहेको जनाइएको छ । केन्द्रीकृत राज्यको संरचना र समाजवादबाट बिस्तारै पुँजीवादतर्फ चीन मोडिँदै जाँदा त्यहाँ महिलाहरू बच्चा र श्रीमानको ख्याल गर्नमै खुम्चिन थालेको भन्ने ठहर हुनथालेको छ ।

महिलालाई दिइएका अधिकारले पितृसत्तात्मक संरचनाले तयार गरेका केही प्रथा भङ्ग गरेको थियो तर यसले सुविधासँगै रोजगारी पाउने अवसरमा कमी ल्यायो । थुप्रै रिपोर्टहरू अनुसार चीनमा रोजगारीका लागि विज्ञापन गर्दा नै भेदभाव हुनेगरेको छ । गर्भवती महिलालाई जागिरबाटै निकाल्ने र महिलालाई सन्तान नजन्माउन दबाब दिने घटना हुने गरेका छन् ।

एक चिनियाँ कम्पनीका एचआर प्रमुखको स्वीकारोक्ति अनुसार धेरै कम्पनीले नयाँ कामदार खोज्दा पुरुषलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । महिलालाई सजिलो तर कम तलब भएका जागिरमा प्राथमिकता दिइने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

गर्भाधानको उमेर भएका कति महिलालाई त कार्यालयले बिदा दिन सक्ने अवस्था नहुँदासम्म हतार नगर्न भन्ने गरिएको छ । कार्यालयले भनेअनुसार नभए गर्भवतीले रोजगारी छोड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

साङदोङ प्रान्तकी एक महिलाले कार्यालयसँग सम्झौता विपरीत दोस्रो सन्तान जन्माएका कारण ३ सय डलर जरिवाना तिर्नुपर्‍यो । उनले सन् २०२० मा सन्तान जन्माउने सम्झौता गरेकी थिइन् तर सन् २०१६ मै जन्माइन् । पछि न्यायालयले त्यस्तो सम्झौता अवैध ठहर गरेर जरिवाना रकम फिर्ता गराएको थियो ।

तीन सन्तान जन्माउन दिने नीतिले यस्तो भेदभावमा अझ बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । समाजवादबाट पुँजीवाद उन्मुख चीन भयंकर आर्थिक फड्को मार्दै तेजीको अवस्थामा त पुगेको छ तर लैङ्गिक भेदभावका घटनाले समस्या पनि पैदा गरेको छ ।

कसैले यस्तो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नगरेमा एक पटक स्पष्टीकरण सोध्ने र कुनै बहाना बनाएर निष्काशन गर्ने चलन पनि कम्पनीहरूमा छ । एक रिपोर्टअनुसार महिला कानुनी सहयोग समूहले सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म हेरेका मुद्दामध्ये ४७ प्रतिशत गर्भाधानसँग सम्बन्धित थिए ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ सरकारले महिलालाई बिहे र बच्चासम्बन्धी कुनै कुरा नसोध्न र कुनै किसिमको भेदभाव नगर्न आदेश गरेको थियो । सरकारको अदेश व्यवहारमा पालना भएन । झाओपिन डटकमले तयार पारेको एक रिपोर्टअनुसार सन् २०२० मा रोजगारी खोज्ने ५८ प्रतिशत महिलालाई बिहे र बच्चासँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिएको थियो ।

मानव स्रोतसम्बन्धी व्यवसायमा रहेकी झा गले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुका बाबजुद किन यस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेकी थिइन् । महिलाहरूले बच्चा जन्माए बापत कार्यालयलाई हुने घाटा सहन प्रायः कम्पनी तयार नहुने रहेछन् ।

चीनमा भेदभाव विरोधी अनेकौँ कानून छन् । गर्भवतीको तलब घटाउन र रोजगारीबाट निकाल्न नपाउने कानून छ । अन्य कुनै कारण जनाउँदै रोजगारबाट निकाल्ने या तलब घटाउने काम भने रोकिएको छैन । धेरै कम्पनीले आर्थिक भार बढ्ने बहान गर्ने गरेका छन् ।

तीन सन्तान जन्माउन दिने नीतिले यस्तो भेदभावमा अझ बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । समाजवादबाट पुँजीवाद उन्मुख चीन भयंकर आर्थिक फड्को मार्दै तेजीको अवस्थामा त पुगेको छ तर लैङ्गिक भेदभावका घटनाले समस्या पनि पैदा गरेको छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा