काठमाडौँसहित २३ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी | Khabarhub Khabarhub

काठमाडौँसहित २३ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी


२३ भाद्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आज ८ सेप्टेम्बर अर्थात् ५५औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस । नेपालमा १५ वर्षभन्दा माथिको कुल जनसंख्याको ६७.९ प्रतिशत साक्षर रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसमा महिला ५९.७ र पुरुष ७८.६ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा ७७ मध्ये ५४ जिल्ला मात्र पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । अझै २३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । हालै मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो ।

साक्षर घोषणा हुन बाँकी २३ जिल्ला 

प्रदेश १ को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् भने बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ अझै साक्षर घोषणा भएको छैन । जबकि काठमाडौँ देशमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला मात्र होइन मुलुककै राजधानी पनि हो । नेपालको पहिलो महानगरपालिका काठमाडौँ पनि २१ भदौमा मात्र साक्षर घोषणा भएको थियो ।

यसैगरी, प्रदेश २ मा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा कपिलवस्तु र बाँके, कर्णालीमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । यी २३ जिल्लाका २७० मध्ये २१८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  ९ : ४२ बजे

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा धान दिवसको शुभकामना

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ मा

नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि, आइतबार बजार २६ अंकले बढ्यो 

काठमाडौं– आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) उच्च अंकले वृद्धि भएको

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई जना न्यायाधीशको

‘स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि कानुनको खाँचो’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम