काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायालय सुधारको ‘बटमलाइन’ नै प्रधानन्यायधीशको राजीनामा भएको अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

सोमबार बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म उनीसँग बेञ्च ‘शेयर’ नगर्ने पनि निर्णय गरेका छन् ।

राजीनितिज्ञसँग साँठगाँठ गरेर सत्ता सञ्चालनमा समेत भागवण्डा गरेको तथा न्यायालय सुधारमा अनिच्छा देखाएको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास पनि नबस्ने अडान फेरि दोहोर्‍याएका छन् ।

न्यायालय सुधारको एक मात्रै उपाय जबराको राजीनामा नै भएको उनीहरुले जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएको भन्दै भोलि (मंगलवार)बाट नियमित पेसी तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला न्यायाधीशहरूबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने, बन्दीसँगै अन्य मुद्दाको पेसी तोकिए बन्दीको मात्र हेर्ने, अन्य नहेर्ने सहमति गरेका छन् ।

बन्दीको मुद्दा हेर्ने सहमति गर्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् । मंगलबारबाट बन्दीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्याधीशसँग बेञ्च सेयरिङ नगर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने हाम्रो आजको सहमति हो’, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने मंगलवार बन्दीसहितका सबै मुद्दामा पेसी तोक्ने तयारी गरेका छन् । तर, न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिले भने बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू तयार नभएको सन्देश जबरालाई दिइसकेको छ ।