पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार हुने भनिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि हुन लागेको मतदान छल्न आइतबार राजीनामा दिएका छन् ।

गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखसीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि विपक्षी दलहरूले अब आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठनको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव छलेर राजीनामा दिई पुनः आफै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पोखरेलको सिको गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा मतदानको एक दिनअघि नै राजीनामा दिएका छन् । उनले संसदको सामना नगरी राजीनामा दिएर आफू पनि सत्ताको दाबेदार रहेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि सोमबार मतदान हुने कार्यसूची थियो ।

यसअघि गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गर्दा संसद अधिवेशन अन्त्य गराइएको थियो । विपक्षीहरूको दबाबमा वैशाख १३ गते विशेष अधिवेशन शुरू भएको थियो ।

विशेष अधिवेशनमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै परीक्षण नगरी सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । सत्तापक्षकै अवरोधपछि तत्काल पीसीआर परीक्षण गरी सदन सञ्चालन गरी मतदानको कार्यसूची रहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक हराएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । बेपत्ता भनिएका सांसद शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै पोखराकै चरक अस्पतालको आइसोलेसनमा भेटिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारको साथ छाडेपछि बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अराजनीतिक चलखेलले प्रदेशसभाका सत्ता पक्षकै सदस्यहरूसमेत निराश बनेका थिए ।

बिरामी सांसद शाही कोरोना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् भने उनले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएपछि प्रस्ताव परित हुने निश्चित रहेको थियो ।

विपक्षीहरूले संविधान अनुसार नै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसको १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

सरकारको लागि बहुमत पु¥याउन कम्तीमा ३१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । विपक्षीहरूले सरकार बनाउन नसके वा तीस दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसके ठूलो दलका नेताको हैसियतमा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भई विशेष अधिवेशन स्थगित भइरहेका बेला मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।