दुई अधिवक्ताको बहसपछि न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा « Khabarhub

दुई अधिवक्ताको बहसपछि न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा


२६ जेठ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दुईजना कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा बसेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस सकेपछि न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

बहसको शुरूमै अभिवक्ता थापालाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोधेका थिए, ‘अन्तरिम आदेश पनि माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ ?’ जसमा थापाले विश्वासको मत नै नलिएका प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नपाउनेसहितका आधारहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

थापा र यादवको बहसपछि बहस रोकेर प्रधानन्यायाधीश र चारजना न्यायाधीश आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । आन्तरिक छलफल पछि पुनः बहस शुरु हुनेछ । अन्तरिक छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे निर्णय हुनसक्ने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०७८, बुधबार  २ : ३८ बजे

नैनसिंह महरको आरोप : सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएर जनताका समस्या भुल्यो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको एकता वर्तमान राजनीतिक

राजीनामाको दबाबबीच रविलाई भेट्न बूढानीलकण्ठमा गृहमन्त्री सुधन

काठमाडौं- एकपछि अर्को विवादमा परेपछि राजीनामाको दबाबबीच गृहमन्त्री सुधन गुरूङ

उपराष्ट्रपति भान्स बुधबार मात्रै इस्लामावाद पुग्ने, इरानी सहभागिता अझै अनिश्चित

काठमाडौं- इरानसँग दोस्रो चरणको शान्ति वार्ताका लागि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी

पहाडकी रानी बन्दीपुर पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य

गण्डकी– प्राचीन समयमा व्यापारिक नाकाका रुपमा पहिचान बनाएको बन्दीपुर अहिले

सरकारलाई हर्कको सुझाव- विद्यार्थीलाई सातामा ३ दिन किताब र ४ दिन श्रम सिकाऔँ

काठमाडौं–  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारलाई ३३ बुँदे