काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासले निवेदककर्ताको बहसपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी राख्ने जनाएको छ ।

यसअघि बुधबार शुरू भएको सुनुवाइमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने/नसक्ने जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामा नगएर आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले संविधानमा जे व्यवस्था राखिएको हुन्छ त्यो प्रयोगका लागि राखिएको दाबीसमेत गरे ।

एक सय ४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहे/नरहेको प्रष्ट हुने उनको तर्क थियो ।

यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताए । यादवले यो संविधानबाट चार वटा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखिएको बताए ।

सर्वोच्चमा विषय केन्द्रित मुद्दामा बुधबार मात्र नियमित सुनुवाइ शुरू भएको हो । यसअघि झण्डै दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले संसद पुन:स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।