जापानका १९ प्रान्तमा सङ्कटकालको अवधि फेरि थप « Khabarhub

जापानका १९ प्रान्तमा सङ्कटकालको अवधि फेरि थप


२४ भाद्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- जापानले देशका १९ प्रान्तमा सङ्कटकालको समयावधि फेरि थप गरेको छ ।

कोरोनाभाइरसको महामारी अझै फैलिएको र खतरा अन्त्य नभएको निष्कर्ष निकाल्दै म्याद फेरि थप्ने निर्णय भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

यही सेप्टेम्बर ३० तारिखदेखि लागु हुने गरी सङ्कटकालको समयावधि फेरि थप गरिएको हो । देशका कूल ४७ प्रान्तमध्ये २१ प्रान्तमा यही सेप्टेम्बर १२ देखि सङ्कटकाल लागू भएको छ ।

मियागी र ओकायामा प्रान्तमा भने महामारी कम हुँदै गएको ठानेर अर्ध सङ्कटकाल घोषणा गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यसैगरी अर्ध सङ्कटकाल लगाइएका १२ मध्ये टोयामा, यामानाशी, एहिम, खोची, सागा र नागासाकी गरी ६ प्रान्तमा भने हालै अर्ध सङ्कटकाल पनि हटाइएको छ ।

कोरोनाभाइरसको नयाँ नयाँ भेरियन्ट फैलिँदै गएपछि देशका धेरै ठाउँमा सङ्कटकाललाई निरन्तरता दिनुपरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

सङ्कटकाल लागू गरिएको क्षेत्रमा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य अवस्थामा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि पनि स्थानीय अधिकारीहरूलाई जानकारी दिएर वा अनुमति लिएर मात्रै हिँड्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश पसल तथा कार्यालयहरू बन्द गरिएको छ भने भीडभाड गर्न निषेध गरिएको छ । सरकारको आदेश नमान्नेलाई कडा कारबाहीको चेतावनी पनि दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७८, बिहीबार  ७ : १० बजे

पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजना लक्ष्यअघि नै सम्पन्न

म्याग्दी– अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका

‘निर्वाचन सफल बनाउन जिल्लावासीसँग अनुरोध’

रसुवा– जिल्लास्थित जनपथ प्रहरी कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षा सहयोगीका रूपमा सर्वसाधारणका

भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनिएका अधिकारीलाई सर्वोच्चले पनि छोड्न मानेन

काठमाडौं- भक्तपुरको नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा परेका

समृद्ध नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष घिसिङ

राजविराज– उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समृद्ध नेपाल बनाउनका

राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत