काठमाडौँ– कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुंगिएपछि २१ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाश गर्न न सकेपछि ती जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत पनि खटाएको छैन । यही भदौ २३ सम्म वडा अधिवेशन सक्नुपर्ने कार्यतालिका भए पनि सो समय सीमामा २१ जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु नै हुन सकेन ।

राजधानी काठमाडौंलगायत २० जिल्लाको कियाशील सदस्यताको किचलो नटुंगिएपछि निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरासहित २१ जिल्लामा बिहीबारसम्म वडा अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन । डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याएर निर्वाचन समितिले शुक्रबार वडा अधिवेशनको मिति तोके पनि जिल्ला कार्यसमितिले भने सदस्यतामा असन्तुष्टि जनाउँदै अधिवेशन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

२० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद बिहीबारसम्म नटुंगिएकाले २७ भदौमा तोकिएको स्थानीय तह अधिवेशनको तालिका प्रभावित हुने कांग्रेसले जनाएको छ । क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकले २७ गतेको पालिका अधिवेशनको तालिका प्रभावित हुने बताए ।

‘२१ जिल्लाको वडा अधिवेशन नै सुरु भएको छैन, त्यसैले स्थानीय तह अधिवेशन २७ गते सम्भव छैन,’ लेखकले भने, ‘सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्रै स्थानीय तह अधिवेशन गर्नेकी भन्ने कुरा उठेको छ ।’ त्यस विषयमा नेताहरूसँग बिहीबार छलफल भएर निर्णय हुने उनले बताए ।

सबै जिल्लाको वडा अधिवेशन सकेपछि देशभर स्थानीय तहको अधिवेशन एकै दिन गर्ने विषयमा पार्टीमा कुरा चलेको लेखकले बताए ।

स्थानीय तहको अधिवेशनको मिति पर सारेर एकै मितिमा गर्ने निर्णय भएपछि वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका ५६ जिल्लाको स्थानीय तह अधिवेशन पनि २७ गते नहुने देखिएको छ । निर्वाचन समिति संयोजक महादेवप्रसाद यादवले २० जिल्लामा सदस्यता विवाद नटुंगिएकाले २७ गते नै सबै स्थानीय तह अधिवेशन गर्न असम्भव भएको बताए ।

सदस्यता सार्वजनिक हुन बाँकी जिल्ला

क्रियाशील विवाद टुंगिन बाँकी स्थानहरूमा प्रदेश नम्बर १ को मोरङ, प्रदेश २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी छन् । बाग्मती प्रदेशतर्फ काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र काठमाडौँ क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएको छैन । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा र कैलाली जिल्लाको पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हालसम्म क्रियाशील सदस्यता विवाद नभएको प्रदेश गण्डकी रहेको छ । प्रदेश २ मा कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील विवाद टुंगिएको छैन । अधिवेशन सुरु हुन नसक्दा प्रदेश २ अधिवेशन शून्य प्रदेश बन्न पुगेको छ ।