६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा « Khabarhub

६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ मंसिर २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले छ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी छ निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीमा काठमाडौँका निलगिरि निर्माण सेवा, एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बाँकेका त्रिदेव निर्माण सेवा तथा एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि रहेका छन् ।

सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय लहानको सिफारिसमा निलगिरि निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँको सिफारिसमा च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई/दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

यसैगरी एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिदेव निर्माण सेवा र एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७८, बिहीबार  १२ : ३० बजे

महावीरलाई पदीय मर्यादा धान्नै धौ धौ

काठमाडौँ- ‘मन लागे भोट देऊ, मन नलागे नदेऊ’- यो निर्वाचनको

गण्डक नहर सरसफाइ अभियान तीव्र गतिमा

पर्सा– नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो

युद्ध उन्मादमा विराम लागेकोमा एमाले महासचिवको स्वागत, पाकिस्तानी भूमिकाको प्रशंसा

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो समय

गहुँको मूल्यमा गिरावट, समर्थन मूल्य तोक्न किसानको आग्रह

कैलाली– कैलालीका किसानले यस वर्ष गहुँको उचित मूल्य पाएका छैनन्

तीन करोड लगानीमा प्रहरी चौकी भवन निर्माण

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ राक्सेमा तीन करोड ५० लाखभन्दा बढीको