कास्की – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतलाई दबाव र प्रभाबमा पार्ने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने बताएका छन् ।

मिडिया नेपालद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्रीको सफारिसमा संसद् विघटन सम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ भ‌ने । उनले संबैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्ट रहेकाले सो अस्पष्टतालाई निरुपण गर्ने काम पनि अदालतले गर्ने भनाइ राखे ।

उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनका अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्षबाट होस् वा सडकबाट होस् कहीँ कुनै पक्षबाट पनि सर्वोच्चलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । संबैधानिक अस्पष्टताका बारेमा अदालतले नै फैसला दिनेछ ।”

उनले हाल देशमा विकसित परिस्थितिलाई विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्चाउने तथा विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गराउने एक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी जनप्रर्दशन, सभा र भेला आयोजना गरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले सङ्गठन सुदृढीकरण,महाधिवेशनको तयारी र जनसङ्घर्षलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा अघि बढाइएको बताए ।