संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन बुधबार शुरू भयो तर आफ्नो निर्णयअनुसार १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले पहिलो दिन बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्‍यो । डेढ दर्जन अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचीसहित बैठक शुरू भए पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्‍यो, त्यो पनि एमाले सांसदको चर्को नाराबाजीका बीच ।

तीन पटकसम्मको प्रयास असफल भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरे । रेडियो क्यान्डिडको नियमित कार्यक्रम ‘क्यान्डिड टक’ मा सहकर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले बिहीबार बिहान एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग संसदको अवरोध, पार्टीको माग र निकासका उपायबारे संवाद गरेका छन् । उक्त संवाद पाठकहरूका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ ।

संसदको अवरोध किन ?

यसबीचमा धेरै दुःख लाग्ने प्रकारका, यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरिएका काम भए । कल्चरका रुपमा विकास भयो भने यसले हाम्रो संविधानलाई, प्रणालीलाई अप्ठ्यारो बनाउछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले बारम्बार यो कुरा उठाएका छौँ ।

उदाहरणका लागि, साथीभाइहरूको मागअनुसार पुनस्र्थापित गरिदिएको संसद तीस दिनभन्दा बढी काम गरेर एउटा सिन्को समेत नभाँचीकन अन्त्य भयो । सरकारले एउटा बिजनेस दिन सकेन । हामीले संसदमा अफगानिस्तान लगायतको विषय उठाएका थियौँ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थियौँ । सभामुखज्यूले रुलिङ गर्नुभयो, ‘म सरकारलाई अर्को बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्छु, यसबारेमा जानकारी गराउन’ । राम्रो रुलिङ गर्नुभयो ।

एक छिनपछि उहाँले आफ्नो अगाडिको फाइलबाट राष्ट्रपतिज्यूको चिठी निकालेर सुनाउनुभयो । त्यो त अगाडि नै उहाँसम्म आइपुगेको रहेछ । उहाँले आज राति १२ बजेबाट यो अधिवेशन अन्त्य हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो । हामीले केही दिनदेखि निरन्तर भनिरहेका थियौँ, काम नगरीकन यो अधिवेशन अन्त्य गर्न खोजिँदैछ, त्यसको उद्देश्य नेकपा एमालेको विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजिँदैछ ।

सदन हुँदाहुँदै यसलाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत, षडयन्त्रपूर्ण कुरा हो । यस्तो नगरियोस् हैँ भनेर हामीले निरन्तर खबरदारी गरेका हौँ । दिन राति १२ बजे राति अधिवेशन अन्त्य भयो । भोलिपल्ट बिहानै हामीले भनेजस्तै मन्त्रिपरिद्को बैठक बस्यो र अध्यादेश ल्याइयो ।

अध्यादेश कस्तो, त्यो हामीलाई थाहा नै छ ।

अध्यादेश परिवर्तन गर्दै ४० प्रतिशत संसदले पास गरेको कानुनलाई २० प्रतिशत बनाइयो । त्यो पनि पहिला २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र २० प्रतिशत सांसद भन्ने थियो, त्यसको पनि ‘र’ हटाइयो । त्यसको थ्रेसहोल्ड हटाइयो । सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कुरा हटाइयो । गर्दागर्दै जे जे चाहिएको थियो ती सबै हटाउँदै अध्यादेश जारी गरियो ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो पार्टीको तर्फबाट माधवकुमार नेपालसहितका १४ जनामाथि कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयमा लगेर दर्ता गर्‍यौँ, निर्वाचन आयोगमा लगेर दर्ता गर्‍यौँ, त्यसको अर्थ अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि नै १४ जनामाथि कारबाही भएको छ ।

पार्टीले यसरी कारबाही गरेकामा सभामुख र संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुँदैन । हाम्रो कानुन छ र योभन्दा अगाडिको अभ्यास छ । सरिता गिरीजीको हकमा के भयो, पार्टीले लेखेर दियो तुरुन्तै अहिलेका सभामुखज्यूले नै, यही संसदले सूचना निकालेको हो निस्कासन गरेको । माओवादी केन्द्रले टोपबहादुर रायमाझी लगायतमाथि कारबाही गरेको सूचना दिएकोमा त्यो तुरुन्तै निकालियो ।

यसमा सभामुख र संसदले कुनै काम गर्नु पर्दैन । कुनै अधिकार नै हुँदैन । कुनै कुरा सोच्नै पर्दैन । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसहितको कागज छ, संसदीय दलले लेखेर दिएको छ भने उसले त्यसलाई प्रक्रिया पूरा गरिदिने हो । संसद बसेको छ भने सूचना सुनाइदिने, छैन भने सूचना टाँसिदिने हो ।

सभामुखलाई अध्ययनको समय त रहन्छ, होइन ?

अध्ययन गर्ने भनेको १५ दिन भित्रमा भनेको छ तर त्यसमा विशेष अध्ययन गरेर केही गर भन्ने होइन । एक मिनेटमा हेर्न सक्छ, त्यो के हो भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ कि छैन र संसदीय दलले लेखेर दिएको छ कि छैन भनेर मात्र हो, १५ दिन भनेको नगर्ने भनेको होइन । सीमा तोकिदिएको मात्र हो ।

उहिले त दुई वर्षसम्म पनि नगरेको थियो तर त्यो बेला कानुन अर्कै थियो । त्यसैले हामीले त्यो क्रम रोक्न नियम परिवर्तन गर्‍यौँ । जसपा र माओवादी केन्द्रको हकमा ४८ घण्टाभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्गियो । त्यसमा सभामुख र संसद सचिवालयले गर्नुपर्ने काम केही छैन ।

निर्वाचन आयोगले यो के हो भनेर भनेर चिठी पठाउँछ, बारम्बार सोधेको छ । उसको काम अड्किराखेको अवस्था छ तर त्यो सम्पूर्ण कामलाई अड्काएर आयोगले दल विभाजनको चिठी दिएपछि भदौ १३ गते अचानक सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुन्छ । निर्वाचन आयोगले यसरी दल विभाजन भएको भनेर भनिसकेको हुनाले र त्यो दल विभाजनमा यी १४ जना सांसदको पनि सनाखत भन्ने आएकाले केही गर्नु परेन भनेर संसद सचिवालयले हामीलाई चिठी लेखेर दिएको छ ।

अर्को कुरा, आयोगले के गर्‍यो भन्ने कुरा पनि हेरेनन्, आयोगले के लेखेको छ भने यी १४ जनाको हकमा संसदले विचाराधीन भन्यो तर १४ जनाको संख्या नजोड्दा पनि २० प्रतिशत पुग्छ । त्यसकारणले गर्दा सांसदतर्फ २० प्रतिशत पुगेन तर यो १४ जनामध्येमा ८–९ सांसद चै केन्द्रीय सदस्यहरू पनि छन् । उनीहरूलाई हिसाब नगर्दा पनि २० प्रतिशत पुग्ने हुनाले निर्वाचन आयोगले मैले निर्णय गरेँ भनेर भन्छ ।

त्यसको अर्थ भनेको के हो भने १४ जनालाई हिसाबमा राखेको छैन । संसदले अब त्यसबारेमा आफ्नो कारबाहीलाई प्रक्रियामा पुर्‍याउन पर्दैन ? अनि मलाई १५ दिनको समय छ भनेर केही पनि गर्दिनँ भनेर बस्न पाइन्छ ? प्रश्न यो हो ।

त्यसो भए १४ जनालाई कारबाही नहुनुमा सभामुख नै मुख्य जिम्मेवार हो ?

यसमा विवाद नै छैन । नगर्नु पर्ने काम भयो । हामीलाई शंका छ । सभामुख भनेको संसदको नेता हो । संसदको नेता भनेको हामी सबैको नेता । एउटा सभामुख जब सभामुख हुन्छ तब ऊ सबै पार्टीको नेता हुन्छ । संसदको नियमावली हेर्नुहोस त, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको । सबैकुरा सभामुखले गर्ने भनेर लेखेको छ । सभामुखलाई सोधेर बोल, सभामुखलाई सोधेर बस, सभामुखले देखाएको काम गर भनेर भनेको छ ।

अनि, त्यही नियमावलीमा सभामुखले गरेका कुनै पनि निर्णयमा आलोचना गर्नु हुँदैन भनेर पनि लेखिएको छ नि ?

हो, मैले यो विषय उठाउनुको कारण छ । म भन्दैछु, यो किन यस्तो गरेको ? सामान्य मान्छेले त्यो हेर्‍यो भने एमालेले त सभामुखलाई कस्तो निरंकुश बनाएछन् भन्ने बुझ्छ । सभामुखलाई यस्तो अधिकार सम्पन्न किन बनाइन्छ ? किन अधिकार दिइन्छ ? किन सभामुखको इशारा बेगर कुनै पनि माननीय संसदभित्र हलचल गर्न सक्दैन भनेर लेखिएको छ ?

किनभने सभामुख सबैको नेता हो । सभामुखमाथि सबैको विश्वास हुन्छ । सभामुखको कुनै पार्टी हुँदैन । यो कारणले गर्दा त्यो विश्वास बोकेर हिँड्छ भनेर सभामुखलाई त्यो अधिकार दिइएको हो । त्यो विश्वास अहिलेको घटनाक्रमले खण्डित भयो । हामीलाई आशंका भयो ।

हिजो भेट्दा एमालेका सांसदले उहाँलाई त्यही कुरा भने, तपाईंमाथि आशंका उत्पन्न भयो । हामीलाई विश्वास दिलाइदिनुस्, किन जसपा र माओवादीको हकमा एउटा निर्णय तर हामी एमालेको हकमा किन अर्को निर्णय भयो । नियमावलीको व्यवस्था ठिक हो तर विश्वास नै हल्लिएपछि अनि त्यो नियमावलीले काम गर्छ ?

माधवकुमार नेपालसहितका नेता फुटेर गइसके, नेकपा (एस) ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि पाइसक्यो । आगामी दिनमा के गर्दा सभामुखको भूमिका सबैलाई मान्य हुने गरी प्रभावकारी हुन्छ ?

 मैले भनिसकेँ, सभामुख सबैको नेता भएर हिँड्नुपर्छ । सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । अर्को कुरा, अहिले पनि हामीले दिएको जुन उजुरी छ, सूचना छ त्यो झुन्डिएर बसेको छ । केही गर्नु परेन भनेको छ तर केही गरेकै छैन । हामीले पाउनु पर्ने कुरा त पाएकै छैन । त्यसबारेमा के के गरिन्छ ? हामी हिजो सत्तामा थियौँ । आज प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं भनेका छौँ ।

हामी कस्तो शक्ति हौँ भने सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा रह्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूका आफ्नो तर्कहरू थिए तर सर्वोच्चले त्यसलाई मानेन । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा थुप्रै बुँदामा हाम्रा असहमतिहरू छन् तर त्यो असहमतिका बाबजुद हामीले फैसला सहर्ष स्वीकार गर्‍यौँ । हामी संसदमा आयौँ, प्रतिपक्षको ठाउँमा बस्यौँ, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्‍यौँ । हामीलाई यो संस्थाले अन्याय र भेदभाव गरिरहेको छ भनेर जब महसुस हुन्छ त्यति बेला यो देशको सबै प्रक्रियाहरू ठीक ढङ्गले चल्छ ? प्रश्न भनेको यो हो ।

बुधबारको मात्र उदाहरण लिने हो भने तपाईंहरूको विरोधका बीच तपाईंहरूले मान्दै नमान्ने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले संसदमा टेबल गरेको छ । आगामी दिनमा विरोध गर्दै जाने र सरकार अवरोधका बीच आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने हो भने व्यवस्थापिकाको अवस्था के रहन्छ ?

व्यवस्थापिका मात्रै होइन, सिङ्गो प्रक्रियाका लागि चुनौती हो । यसले अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न गर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो । यिनीहरू सरकारबाट लडेर प्रमुख प्रतिपक्षी भएका छन् त्यसकारणले कुनै मतलब छैन भनिँदैन ।

संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मान्दै ‘गभर्निङ इन वेटिङ’ भनिन्छ । हाम्रो दाबी छैन, हामी त जनतामा जाऔँ चुनाव गरौँ, चुनावबाट जसले जित्छ जित्छ भन्ने मान्छे हौँ । हाम्रो त त्यो माग छ ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो अन्यथा केही छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो । यो जुन अचम्मको गठबन्धन छ, त्यो आफैँमा दूषित छ । त्यसकारले गर्दा होला यी सबै कुरा देखा परिरहेका ।

जतिबेला दल विभाजन भएको थिएन सोही बेला हाम्रो दलका केही साथीहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो गठबन्धन ठीक भयो ? अहिले ब्याख्या गर्दिनँ तर दूषित गठबन्धन भन्छन् यसलाई । उहाँ (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) ले प्रतिपक्षलाई राज्यको अङ्ग मान्नु भएन, गभर्निङ इन वेटिङ हो, योसँग समझदारी राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु भएन ।

हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको स्थिति हेर्नुहोस् । निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षको गुनासो हुन्छ तर त्यति बेला प्रत्येक कामकारबाहीमा, प्रत्येक निर्णयहरूमा उहाँहरू (तत्कालीन प्रतिपक्ष) सँग छलफल भएको छ । सर्वदलीय बैठकहरू बसेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षसँग मात्रै छुट्टै बैठक बसिरहेको थियो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई भेट्न त केपी शर्मा ओली र पार्टीका तर्फबाट म निरन्तर बुढानीलकण्ठमा उपस्थित भएका छौँ ।
हामीले यो सम्बन्ध प्रतिपक्षसँग राखेको हो तर अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार आउनासाथ हामीसँगको सम्बन्ध बोलचाल छैन, हेलो छैन । उहाँहरूले साझा नीति कार्यक्रम ल्याउनुभयो, पल्टाएर हेर्नुहोस् त त्यसको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ !

अनि हिजोका दिनमा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तपाईंहरूले पनि ल्याउनुभयो, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को दिन ल्याउनुभयो । तपाईंहरूले ल्याउँदा ती जायज त्यही प्रक्रियाबाट अध्यादेश आउँदा किन नाजायज ?

तपाईंले उठाएको कुरा ठीक हो । अध्यादेशको मामलामा म अनुदार, किनभने विगतमा यो अध्यादेश, बाधाअड्काउ फुकाउमार्फत कतिपय कामहरू भएका छन् । हामीले त प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको अध्यक्ष पनि बनायौँ । त्यतिबेला त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मैले लामै बहस पनि गरेको छु । यसबारे मेरो फरक धारणा छ ।

दलसम्बन्धी अध्यादेशमा अलि फरक स्थिति थियो, मेरो फरक धारणा छ । ठ्याक्कै अहिलेको जस्तो स्थिति होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले जारी गर्नुभएको थियो, त्यो अध्यादेश जारी नगरौँ यो ठीक भएन भन्ने मान्छे हुँ म । मेरा आफ्ना विभिन्न तर्कहरू छन् तर त्यो अध्यादेश र यो अध्यादेशमा फरक छ ।

त्यो अध्यादेश गलत नियतका साथ ल्याइएको थिएन भलै त्यतिबेला पनि दल विभाजन गर्न ल्याइयो भन्ने आरोप थियो । चार दिनसम्म त्यो अध्यादेश रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अभिमत देखेँ, मैले राम्रो उद्देश्यले लोकतन्त्रको लागि ल्याएको थिएँ, कुनै गलत नियत थिएन तर जनताको अभिमत उल्टो देखेँ म फिर्ता लिन्छु भनेर लिनुभयो । त्यो चार दिन दल फुटाउन पर्याप्त थिएन ? अहिले त हामीलाई त एक दिनमा फुटाइयो ।

अध्यादेश जारी हुन पाएको छैन निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो । दल विभाजन गरियो दुई दिन भित्रमा । अब भन्नुहोस, त्यो चार दिनमा कुनै पनि दल विभाजन भएन । त्यसैले त्यसको नियत गलत थिएन, फरक छ अहिलेको र ऊ बेलाको अध्यादेशमा ।

त्यो बेला चालिस प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेको पनि हुन सक्छ नि !

अनि त्यो चालिस प्रतिशत राखिएको थियो किनभने संसदको कानुन चालिस भन्ने थियो । संसदमा चालिस प्रतिशत सांसदहरूले सिद्धान्तः म यो पार्टीमा बस्न सक्दिनँ भन्छ भने उसले फुट्न पाउनुपर्छ, यो संसारभरिको प्रचलन हो भनेर उहाँहरूको तर्क थियो तर त्यसमा पक्ष र विपक्ष हुनसक्छ ।

अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईं हामीले कस्तो सिस्टम बसाउने ? कस्तो सिस्टम बसाउन चाहेको हो ? प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको हेलो नै नहुने गरी हामी जाने हो ? शत्रुतापूर्ण ढङ्गको भावना र स्थिति राखेर हामी अगाडि बढ्ने हो ? यो भनाइ हाम्रो हो ।

दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमालेलाई प्रतिनिधिसभा नै चाहिएको थिएन भनेर अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ नि !

हामी संसदीय प्रणालीका पक्षधर हौँ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । हामी संसदीय प्रणाली बलियो बनाउन चाहन्छौँ । संसदीय प्रणाली देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी होओस् भन्ने चाहान्छौँ । एउटा कुरा भनौँ, प्रतिनिधिसभा विघटनबारे व्यक्तिगतरूपमा मेरो आफ्नो धारणा पनि छ छुट्टै । पहिलो संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मैले त्यसो नगरौँ भनेको थिएँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट शब्दमा भनेको छु, राजनीति, कानुन र विभिन्न कारणले यो ठीक छैन भनेको छु ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि त्यसबारे नबोलौँ भन्ने मेरो मान्यता हो किनभने संविधानमा सो कुरा उल्लेख छ । त्यो मान्यतामा त ममात्र विश्वास गर्छु । अरूलाई हेर्नुहोस् त, अहिलेका गठबन्धनका साथीहरूले त्यसमा विश्वास गर्नुभयो ? त्यतिबेला सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा को को पूर्वप्रधानमन्त्री छातीमा प्लाकार्ड टाँसेर जुलुस निस्किएको होइन ?

संसद प्रभावकारी हुनुपर्छ । संसद आफ्ना कल्चर मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो र दोस्रो विघटनमा हाम्रा तात्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले निरन्तर आफ्नो पार्टीभित्र देखिएका प्रवृत्तिहरूका कारण यो संसदले काम गर्न सकेन भन्नुभएको छ ।

हेर्नुहोस् त ! उहाँले जे भन्नुभयो, त्यो कुरा त देखियो । पहिलो विघटन पछि संसद पुनस्र्थापित भएर आयो, त्यसले सिन्को भाँचेन । त्यसपछि बाध्यताबस दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो ।

सिन्को भाँचेन भन्न मिल्छ ? सरकार बिजनेस दिने हो, सरकारको नेतृत्व त एमालेले गरेको थियो । एमालेले विजनेश दिएन भनेर भन्न पनि पाइयो नि !

ठीक हो, मैले कहाँ अन्यथा मानेको छु र ! सरकारले विजनेस दिनुपर्ने हो, सरकारले दिन नसकेकै हो । किन दिन सकेन त सरकारले ? किनभने आफ्नो पार्टीको हविगत यस्तो छ । आफ्ना पार्टीका साथीभाइहरू विपक्षीसँग गठबन्धन बनाएर हिँड्नुभएको छ । खुलेआम एउटा पार्टीका साथीभाइहरूले अर्को पार्टीका साथीसँग विपक्षी गठबन्धन बनाएर हिँड्न मिल्छ ? हाम्रो संसदीय कल्चरले के भन्छ ? गलत कुरालाई त गलत भन्नु पर्छ नि ।

आगामी दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा एमाले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, जसले संसदीय गतिविधि सहज बनेर जान्छ ?

संसद भित्रका राजनीतिक दलहरूलाई संसद सञ्चालन गर्ने साथीहरूले म तपाईंहरू सबैको हुँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । विश्वास दिलाउने आधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले पनि संसदमा हामीले दिएको सूचना झुन्डिएर बसेको छ । उहाँहरूले कुनै पनि काम गर्नु भएन तर काम गर्नु परेन भन्ने उहाँहरूको निर्णय छ । उहाँहरूले त्यसमा निर्णय गरेर सूचना झुन्ड्याउनु पर्छ ।

यसलाई लिएर के हुन्छ, कहिले हामी जाऔँला, कहिले अरू साथीहरू सर्वोच्च अदालत जानुहोला । त्यस कारणले बाटो प्रसस्त गर्नुपर्छ तर हामीसँग जुन प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार भयो त्यो व्यवहार त्यहाँ कायम रहने हो भने हामी कुन मनले काम गर्ने ? हाम्रो प्रश्न यो हो ?

सहजरूपमा एउटा निकास, विकल्प, मध्यमार्गी बाटो खोज्न सकिन्छ भन्ने तपाईं संकेत हो ?

म त सदा सर्वदा त्यो बाटो खोज्न सकिन्छ भन्ने मान्छे हुँ ।

चौध जनालाई कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेको सूचना नआए पनि अर्को बाटोबाट सहमति खोजेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

चौध जनाको सूचना त आउनै पर्छ । त्यो नआएर त्यसरी झुन्ड्याएर राख्न हुँदैन । कुनै पार्टीको हकमा आउने कुनैकोमा नआउने भयो भने त यो सिस्टमको रूपमा कसरी चल्छ ?

फुटेर त गइसक्यो अब फेरि १४ जनालाई कारबाही गरेरै किन जानुपर्‍यो र चुनावी मैदानमा हराइदिनुहोस् न !

हामीले निर्वाचन आयोग बनाएका छौँ, हाम्रो अगाडि सर्वोच्च अदालत छ । हाम्रो अगाडि संसद छ, एउटा संस्थाको रूपमा काम गर्न । त्यो संस्थाले यसरी काम गर्नुपर्छ, हामी सबै आश्वस्त हुने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यदि जायज छ भने त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्दैन ?

त्यसकारणले चुनावमा जाने भनेको कुरा त छँदैछ, यो सम्पूर्ण समस्याको जड भनेको जनतामा नगएर हो । जनतामा जाऔँ, जनताले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई दूधको दूध पानीको पानी गर्छ त्यसलाई स्वीकारेर बसौँ भन्ने प्रमुख कुरा त छँदैछ । यो सबै चिजको औषधि भनेको जनतामा जाने कुरा हो ।

हाम्रो पार्टी छाडेर विभाजन गरेर गइसकेपछि पार्टीको रेकर्डबाट उहाँको अभिलेख मेटाऔँ, हटाऔँ तर देशको सिस्टमले के गर्नुपर्छ ? हाम्रो हकमा चाहिँ के गर्नुपथ्र्यो ? हाम्रो प्रश्न यो हो ।

हामीले समयमै सबै कुरा अगाडि बढायौँ । संसदमा चिठी लेखेर दियौँ कार्यान्वयन गरेन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गएका छौँ, यही २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको छ । अर्को मुद्दा १५ दिनमा लिखित जवाफ आएर तीन दिनभित्रमा पेसी राखेर अगाडि बढाउनु भनेको छ । त्यसैले यो कुरा संसदमा टुङ्गिएको छैन, सर्वोच्च अदालतमा पनि टुङ्गिएको छैन । जनतामा जाने कुरा त छँदैछ, अन्तिममा त जनता नै हुन् ।

माग सम्बोधन नभएसम्म संसदको अवरोध कायमै रहन्छ ?

हामी यसलाई लिएर दृढ छौँ । सिस्टम नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यसका लागि हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौँ ।

सभामुख भनेको संसदको अभिभावक हो । हामीलाई अभिभावकको महसुस नगराएसम्म संसद चल्न दिदैनौँ ।

एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको विषय प्रक्रियामा नलगेसम्म संसद चल्न दिदैनौँ ।

यो जुन अचम्मको गठबन्धन छ, जुन आफैँ दूषित छ त्यसकारले गर्दा होला यी सबै कुरा देखापरिरहेका छन् ।