परिमार्जित बजेट : पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियत « Khabarhub

परिमार्जित बजेट : पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियत


२५ भदौ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण अति प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहितका कार्यक्रम घोषण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयमा पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको हो ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकरसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत दिइने जनाइएको छ । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा उद्योगमार्फत रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ भदौ २०७८, शुक्रबार  ८ : २९ बजे

दशैंपछि मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थी बढे

मुस्ताङ – हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीहरुको धार्मिक साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ

बङ्गलादेशमा एकै दिनमा दुई हजारभन्दा बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण

ढाका – बङ्गलादेशमा आइतबार बिहानसम्मको २४ घण्टामा दुई हजार २४९

एनपीएल हेर्न ९ सहरमा एक्सट्रीमका १० फ्यान जोन, प्रवेश निःशुल्क

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणलाई लक्षित गर्दै

दसैँमा ६४२ चेलीले लिए निःशुल्क यातायात सेवा

खोटाङ – जिल्लामा क्रियाशील युवा समूहले सञ्चालन गरेको ‘दसैँ, तिहार,

कर्णालीमा सवारी कारबाहीबाट १२ दिनमा १२ लाख राजस्व सङ्कलन

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशमा सवारी कारबाहीबाट १२ दिनमा रु १२