यो वर्षको मङ्सिर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने महिना बनेको छ । यस क्रममा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन् भने नेपाली का‌ँग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रक्रिया जारी छ । एमालेको महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष पदमा केपी ओली पुनर्स्थापित भएका छन् ।

यता राप्रपाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लगभग डेढ दशकदेखि निरन्तर पार्टी अध्यक्ष रहेका कमल थापालाई विश्राम दिँदै राजेन्द्र लिङ्देनलाई विजयी बनाएका छन् । राप्रपा अध्यक्षमा लिङदेन निर्वाचित भएपछि सोबारे टिप्पणी आउने क्रम जारी छ ।

निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पराजयबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आक्षेप लगाउँदै तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन् । राजतन्त्र पुनर्स्थापित भए राजसंस्था तटस्थ बस्नुपर्ने भूमिका सन्देहास्पद बनेको बताउँदै थापाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनको यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरूलाई कतिपयले पराजयपछिको असन्तुलित मानसिक अवस्था भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यता नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदबहाली गर्दा हिन्द राष्ट्रको मुद्दालाई जोडदार ढङ्गले अगाडि बढाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

राप्रपाभन्दा केही पहिले मात्र सम्पन्न भएको एमाले महाधिवेशनले लगभग पुरानै अनुहारलाई फेरि पनि नेतृत्व तहमा पुनर्स्थापित गरेको छ । पार्टी नेता भीम रावलद्वारा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी फिर्ता नलिएकाले एमाले सुप्रीमो ओलीको सर्वसम्मत हुने इच्छा पुरा हुन सकेन ।

नेपाली काँग्रेसको संसदीय प्रजातन्त्र, एमालेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, माओवादीको गणतन्त्र र मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठान गरेको संघीयताबारे वर्तमान संविधानमार्फत सम्बोधन भइसकेको छ ।

ठूलो जमघट र तामझामसहित यथास्थितिको पुनरावृत्ति गर्दै सम्पन्न भएको एमाले महाधिवेशनबारे सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य सञ्चार माध्यमले कर्मकाण्डी प्रक्रिया बताउँदै टिप्पणी गरिएको देखिन्छ । यी दुवै दलको महाधिवेशनमार्फत प्राप्त सन्देशबारे राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको देखिन्छ ।

विशेष रुपमा गठबन्धन सरकारका दलहरूको तर्फबाट कडा टिप्पणी गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भारतको भाजपा सरकार, नेकपा एमाले, राप्रपा र पूर्वराजा समेतको बीचमा अघोषित गठबन्धन भएको आरोप लगाएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रतिगमनको खतरा देखिएको बताएका हुन् ।

यसैगरी नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले र राप्रपा मिल्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा मसालका महासचिव मोहनविक्रम सिंहले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता धरापमा पर्नसक्छ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

यता नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन हुने क्रममा अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यक्ति छनौट बाहेक अन्य मुद्दा चर्चाको विषय बन्न सकेको छैन । सतहमा नदेखिए पनि काँग्रेसभित्रको हिन्दुत्व समर्थकहरूले पछिल्लो महाधिवेशनमा उठान गरेको मुद्दालाई सम्बोधन गराउन पार्टी पङ्क्तिलाई दबाब दिने तयारी गर्न लागेको देखिन्छ ।

स्मरणीय रहोस्, नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गत महाधिवेशनमा लगभग आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिद्वारा ल्याउन खोजिएको थियो ।

समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरूलाई मुद्दाविहीन परिस्थिति व्यहोर्नुपरेको छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय प्रजातन्त्र, एमालेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, माओवादीको गणतन्त्र र मधेसकेन्द्रित दलहरूले उठान गरेको संघीयताबारे वर्तमान संविधानमार्फत सम्बोधन भइसकेको छ ।

मधेसको हकमा प्रादेशिक सीमाको निर्धारणसम्बन्धी असन्तुष्टि मात्र बाकीँ रहेको देखिन्छ । त्यसैले देशको वर्तमान राजनीति विचार र दृष्टिकोणको अभावबाट ग्रसित छ । नेतृत्व तहद्वारा सैद्धान्तिक बहसलाई दलहरूको भन्दा पनि व्यक्तिगत आक्षेपतर्फ मोडिएको छ ।

नेता विशेषको नाम तोकेर कटाक्ष र कटुतापूर्ण टिप्पणी गर्नु नै अहिलेको राजनीतिक एजेन्डा बन्न पुगेको देखिन्छ जसको कुनै अर्थ छैन । विगत तीस वर्षदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका नेताहरु यतिखेर विचार शून्य देखिन्छन् । उठान भएका मुद्दाहरू स्थापित भइसकेको र नयाँ विषय खोज्न नसकेकाले यो परिस्थिति सिर्जित भएको हो ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन एमाले बराबरको प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने माओवादी सहितको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अन्तरिम संविधानमार्फत प्रवेश गराइएको धर्मनिरपेक्षता अझै पनि आम जनताबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन र यही वर्तमान समयमा राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा हो ।

जनताको माग नभए पनि अति अग्रगमनकारी देखिन छद्म बाटोबाट प्रवेश गराइएको धर्मनिरपेक्षता अहिले निल्नु न ओकल्नु हुन पुगेको छ । संविधानमा समावेश गराइए पनि स्वामित्व सम्म स्वीकार गर्न असहज महसुस गराउने यसबाट मुक्त हुन नेतृत्व तहले आफ्ना निकटको नेताहरुमार्फत विषय प्रवेश गराउन प्रयासरत रहेको देखिन्छ ।

यस क्रममा एमाले नेता तथा अध्यक्ष केपी ओली नजिक मानिएका पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाद्वारा धर्मनिरपेक्षता विवादित विषय रहेको स्वीकार्नु र स्वयम् ओलीद्वारा आफ्नो सरकार हुँदा हिन्दुत्वसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुले पनि मुद्दालाई सार्थक बनाउँछ । राप्रपाको अध्यक्ष परिवर्तन वास्तवमा हिन्दुत्वबारेको विवाद नभई कार्यान्वयन पक्षप्रति देखिएको असहमतिको परिणाम हो । यहाँसम्म कि, माधवकुमार नेपालले पनि राष्ट्रिय एकताका लागि हिन्दु धर्म अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

प्रष्ट देख्न सकिन्छ कि, देशभित्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गराउन सक्ने अबको मुद्दा हिन्दु राष्ट्र हो । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो तथा पुरानो दल नेपाली काँग्रेस यसबाट पन्छिन मिल्दैन । कतिपयको बुझाइमा हिन्दुत्वको एजेन्डा आयातित विषय हो । यस तर्कको आधार भनेको हाल भारतमा हिन्दुत्व समर्थक दल भारतीय जनता पार्टीको सरकार हुनु हो ।

जबकि, नेपाल पहिलेदेखि हिन्दू राष्ट्र रहेको र धर्मनिरपेक्षतालाई आयात गरिएको कुरा यथार्थ हो । एमालेभित्र रहेका ‘होली वाइन’ पक्षधरहरुको बहिर्गमनका कारण समग्र पार्टी हिन्दुत्व समर्थक हुनसक्ने सम्भावना बढ्नु र राप्रपाका छद्म हिन्दुवादी पक्षको पराजयबाट आत्तिएकालाई नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा हिन्दु मुद्दालाई जोडदार ढङ्गले उठान हुने सम्भावनाले विचलित बनाएको देखिन्छ । तर आम जनताको भावना बुझेर नेपालको एकमात्र विशिष्ट पहिचानलाई कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु देशको नेतृत्वकर्ता दल र त्यसका नेताहरुको दायित्व हो ।

नेता विशेषको नाम तोकेर कटाक्ष र कटुतापूर्ण टिप्पणी गर्नु नै अहिलेको राजनीतिक एजेन्डा बन्न पुगेको देखिन्छ जसको कुनै अर्थ छैन । विगत तीस वर्षदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका नेताहरु यतिखेर विचार शून्य देखिन्छन् ।

नेपाल अहिले आमनिर्वाचनको दिशातर्फ उन्मुख छ । प्रमुख दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न हुनासाथ शीघ्र निर्वाचन लक्षित विषय चर्चित हुन्छन् र ढिलो चाँडो यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प रहने छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै एउटा मुद्दालाई बहसको विषय बनाउनुपर्छ र यसपटक सो विषय धर्मनिरपेक्षतालाई विसर्जित गरिनुपर्ने हुनेछ ।

तत्कालका लागि समग्र रुपमा अन्य कुनै मुद्दा छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई मुद्दा बनाउने कोशिश गरिए पनि सोबारे जनचासो छैन । किनभने कुनै एकल दलले बहुमत प्राप्त गरेर राष्ट्रपति बनाउन सक्ने अवस्था समकालीन राजनीतिमा सम्भव छैन र मिलेर बनाउँदा फेरि भागबण्डाको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ । जसको कुनै परिणाम छैन ।

अर्थहीन बहसको कुनै महत्व हुँदैन तर राष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा त चाहिन्छ नै र त्यो भनेको हिन्दु राष्ट्र नै हो । तत्कालका लागि प्रमुख दलका नेताहरूले खुलेआम बोल्न नसके पनि साङ्केतिक प्रदर्शन गर्ने गरेको देखिन्छ । निजी निवास बुढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित हवन होस्, आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा चढाइएको सुनको जलहरी होस् या मधेस भ्रमणमा गेरुवा वस्त्र धारण गर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन्, यी सबै कार्यक्रमको उद्देश्य जनतामाझ हिन्दुत्वप्रति आफ्नो सहमति प्रदर्शित गर्ने प्रयास नै हो ।

प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने हिन्दु राष्ट्रबारे ध्रुवीकरण प्रारम्भ भइसकेको छ र यही मुद्दालाई दलहरूले महाधिवेशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिन्दुत्वप्रतिको स्पष्ट अवधारणाले राप्रपाको महाधिवेशनलाई चर्चित बनाएको छ तर खुलेर बोल्न असहज महसुस गर्दा एमालेजस्तो ठूलो दलको महाधिवेशनलाई कर्मकाण्ड भनी आलोचित हुनुपरेको उदाहरण छँदैछ । त्यसैले यसपटकको महाधिवेशनमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दु राष्ट्रप्रतिको जनभावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस विषयमा कुनै प्रकारको छलकपटले राप्रपा महाधिवेशन जस्तै अप्रत्याशित परिणाम दिनसक्छ ।