अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त भएपछिको आफ्नो पहिलो मिडिया अन्तर्वार्तामा क्याथरिन ताईले गत हप्ता आफू ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध लगाएको भन्सार सीमा शुल्क ‘ट्यारिफ’ हटाउने कुनै सोचमा नभएको बताएकी छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका—चीन व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको पहिलो चरणको ट्यारिफ नहटाउने स्पष्ट पारेकी हुन् । तर, उनले त्यो विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ ।

चीनसँगको व्यापार वार्तामा अमेरिकालाई सहयोग पुग्ने कारण देखाउँदै उनले ट्यारिफ नहटाउने बताएकी हुन् । यो भनेको आफ्नो टाउकोमा आफैँले बन्दुक राखेर आफूले मागेको कुरा नपाए बन्दुक चलाउने धम्की दिनु जस्तै हो ।

तर ठीकै छ, त्यसलाई फाइदाको रूपमा बुझ्नू । चीनसँगको वार्ताका लागि वैधानिक सोचाइ भनेको चिनियाँ बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने तरिकाका विषयमा सोच्नु हो । चीनसँग अमेरिकाले जे गरिररहेको छ त्यो गलत समयमा चालिएको गलत कदम हो ।

चीनको एकतन्त्रीय शासनले बाहिरी विश्वसँगको उसको अन्तरक्रियालाई एकतर्फी र आक्रामक हिसाबमा खुम्च्याइरहेको छ । यसमा केही गतिला उदाहरण पनि छन् तर यहाँ हामी दुईवटा मात्रै प्रस्तुत गछौँ : हङकङलाई उसले प्रत्याभूत गरेको उच्चस्तरको स्वायत्तता खुम्च्याउनु र अर्को सिङजियान प्रान्तका उइगुर मुस्लिमहरूमाथिको उसको नरसंहार ।

चीनसँगको नयाँ वाणिज्य वार्ताले अमेरिकाले हरेक तरहले सम्झौता गरेको जस्तो देखिने छ । जस्तै : हाम्रा युरोपियन साथीहरूले चीनसँगको लगानीसम्बन्धी बृहत् सम्झौतामा गरेका छन् ।

चीनले युरोपलाई दिएको आधिकारिक सन्देश हेर्दा अलिकति अचम्म लाग्ने किसिमको छ । युरोपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दा चीनले युरोपविरुद्ध लगाएको निषेध त्यसको एक उदाहरण हो ।

पेरिसमा रहेका चिनियाँ राजदूत फ्रान्सका एक प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्तासँगको ट्वीटर झगडाका कारण चिनियाँ सञ्चारमाध्यमा छाउँछन् । आयरल्यान्डमा चिनियाँ दूतावासले इसप (ग्रिक कथाकार जसले जनवारलाई मान्छेको चरित्र दिएर कथा भन्छन्) लाई विवादमा तानिरहेको छ । हो, चीन आयरल्यान्डमा इसप लडाइँमा छ ।

तर चीनको पागलपनको एक तरिका छ । बेइजिङले आफूले चाहेको ठाउँमा युरोपलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखाउने प्रयास गरेको छ । फ्रेन्च र जर्मन सरकारले लगानी सम्बन्धी बृहत् सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताइसकेका  छन् । युरोपियन सांसद जो मानव अधिकारको पक्षमा ढटेर लड्छ, उसले पनि सम्झौताको विपक्षमा जाने संकेत देखाएको छैन ।

यी सबै कारणले गर्दा पनि बेइजिङले आफ्नो शक्तिको संकेत विश्वमाझ किन नदेखाउने भन्ने सोचेको हुनसक्छ । विशेषगरी आफूहरूलाई पहिला नै उपनिवेशमा राखेको युरोपप्रति अफ्रिकी जनतामा मिश्रित खालको धारणा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्न चीन किन चाहँदैन ?

बेइजिङले आफूले चाहेको ठाउँमा युरोपलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखाउने प्रयास गरेको छ । फ्रेन्च र जर्मन सरकारले लगानी सम्बन्धी बृहत् सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताइसकेका  छन् ।

यी सबैका बाबजुद लगानी सम्बन्धी बृहत् सम्झौता कार्यान्वयन हुने सम्भावना अत्यधिक छ । जर्मन च्यान्सलर एन्गेला मर्केलले चीनसम्बन्धी आफ्नो सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गर्नेछिन् भने फ्रान्सका राष्ट्रपति इमैनुएल म्याक्रोनले आगामी वर्ष हुने निर्वाचनका क्रममा फ्रान्सको अर्थतन्त्रको बारेमा अवश्य पनि सोच्नेछन् । उनी मतदाताले चीनसँगको सम्झौता कुन अवस्थामा भएको थियो भन्ने बारेमा नसोचून् भन्ने चाहन्छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङ र उनका अन्य सहयोगीहरूले युरोपमा पैसा बोल्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा पाएका छन् । त्यसैले उनीहरूले सबै ‘मूल्य मान्यताका कुरा’ मूल्य मान्यतामै सीमित रहन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हेक्का राखेका छन् । बाइडन प्रशासनले वासिङ्टनमा पनि त्यस्तै किसिमको परिस्थितिको सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।

त्यसैले चीनसँगको व्यापारमा लगाइएको ट्यारिफ हटाउनुपर्छ । ट्यारिफले चीनलाई भन्दा बढी अमेरिकालाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । युरोपियनहरूसँग कानूनी हिसाबमा प्रश्न गर्ने आधार पनि छ ।

कानूनी हिसाबमा उनीहरूले पहिलो चरणको व्यापार सम्झौतामा गरेको अमेरिकी समान खरिद गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि रहन्छ । निर्यात कोटा कहिल्यै पनि राम्रो विचार हुन सक्दैन ।

त्यसभन्दा अघि बाइडन प्रशासनले चीनसँग कुनै पनि खालको व्यापार सम्झौता गर्नबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ ।

(वाल्टर लोहमान द हेरिटेज फाउन्डेशन अन्तर्गतका एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन् । ६ अप्रिल २०२१ मा द हेरिटेज फाउन्डेशनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)