काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का एमालेका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुने र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सङ्घीय संसद्को एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न र बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाका लागि सभाले प्रस्ताव पारित गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै नेता गौतमले भने, “राष्ट्रियसभामा यदि हलले आवश्यकता ठान्छ र मैले भनेको प्रस्ताव मञ्जुर गर्छ भने हामी आज यो पास गरौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य यहीँ आएर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुस् । यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्न पाइयोस् ।”

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाको मानमर्यादामा कमी नरहेको र यसमा सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहेको उनले बताए । “अहिले प्रतिनिधिसभा छैन, सङ्घीय संसद्को अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाले सदन बाहिर प्रस्तुत गरेको बजेटलाई किन मान्नुपर्ने ? यहीँ बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ”, उनले भने ।

पार्टीको घोषणापत्रअनुसार अघिल्ला तीन वर्षमा बजेट नआएको विचार राख्दै नेता गौतमले घोषणापत्रअनुसार चल्ने कि मनमौजी किसिमले अघि बढ्ने भनी प्रश्न गरे । सामाजिक सुधार आफ्नो पार्टीको परम्परा र पहिचान भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा समाजवादको खाका नसमेटिएको टिप्पणीसमेत गरे ।

साथै गौतमले सर्वोच्चको फैसलाअघि पार्टीको विवाद समाधान हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । उनले आफूले पहिले नै फैसलापछि एमालेमा खुसीको खबर आउने भनेको र त्यसमा आफू दृढ रहेको बताएका हुन् । नेकपा विभाजन हुँदा आफू कुनै समूहमा नलागेको भन्दै गौतमले अहिले पनि आफू कुनै गुटमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

आफू एमाले भएकाले पार्टी पुनर्स्थापना भएपछि एमाले नै रोजेको र बैठकमा गएको उनले बताए । गौतम असार १८ र १९ गते बालुवाटारमा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिए । गौतमले आफूले एमाले एकताका लागि भूमिका मागेको भए पनि नपाएको गुनासो गर‍े । त्यस्तै उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै बजेट राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव गरे ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्रीले जसपा फुटाउन खोजेको आरोप लगाइन् । माग सम्बोधनको झुटो आश्वासन दिएर जसपाका केही नेतालाई दिग्भ्रमित पारी प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २८ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।