काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट संशोधनपछिमात्र अनुमोदन गर्ने बताएको छ । एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमसीसी संशोधन भएपछि अनुमोदन गर्ने एमालेको पूरानै नीति रहेको बताएका छन् ।

शनिबार तुलसीलाल स्मृतिप्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रमपछि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले एमालेको अडान नेकपाकालीन नै रहेको बताए । उनले नेकपाले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै केही विषयहरु स्पष्ट पारेर संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको लाइन भएको बताए । उनले एमसीसी रिजेक्ट गर्ने पनि नगर्ने र अहिलेकै अवस्था पनि स्वीकार नगर्ने नीति रहेको बताए ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँगको वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले धारणा ल्याएमात्र एमालेको धारणा आउने बताएका थिए । उनले एमसीसीबारे स्पष्ट जवाफ नदिइरहेको बेला सचिव भट्टराईले संशेधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गत बिहीबार ४ दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेको थियो । सो प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपका (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् संयोज डा बाबुराम भट्टराईलाई भेटिसकेको छ ।

यी सबै भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालेमात्र आफू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताएका छन् भने अन्य सबै नेताहरुले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । ५ सय मिनियन अमेरिकी डलरको सो सम्झौता २०७४ सालमा भएको थियो । तर, संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आएको छैन । ओली सरकारले २०७६ मै संसदमा अनुमोदनका लागि पेश गरे पनि संसद्ले सो सम्झौतालाई अगाडि बढाएको छैन । अहिले ओली सरकार विस्थापित भएर प्रतिपक्षको अवस्थामा पुगेको छ भने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरु पनि अनिर्णत बन्दा यसको भविष्यबारे अन्योल छ । सडकमा पनि विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।