सञ्चारमन्त्री गुरुङको प्रश्न : ताजा जनादेशमा जाऔँ भन्नु कसरी असंवैधानिक ? « Khabarhub

सञ्चारमन्त्री गुरुङको प्रश्न : ताजा जनादेशमा जाऔँ भन्नु कसरी असंवैधानिक ?


२८ पुस २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले चुनाव घोषणा गरेर ताजा जनादेशमा जाऔँ भन्नु असंवैधानिक कदम हुनै नसक्ने बताएका छन ।

काठमाडौँमा आज क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले ताजा जनादेशमा जाने कुराले स्वतन्त्रता हनन भयो वा ‘कु’ भयो भन्नु सरासर गलत भएको बताए ।

उनले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प नभएको समेत बताए ।

“मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा नयाँ जनादेशमा जाऔँ भन्नु कहाँको असंवैधानिक हो ?”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे ।

मन्त्री गुरुङले तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको समयमा प्रयोग गरेको ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने रणनीति अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहले नक्कल गरेको उल्लेख गर्दै सो रणनीति सफल हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

“ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने रणनीति हिजो असफल थियो, अहिले पनि असफल हुन्छ र भोलि पनि असफल नै हुनेछ”, मन्त्री गुरुङले भने, “अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक निकास चुनावबाट मात्र आउने भएकाले सबै राजनीतिक पार्टीहरु यसको तयारीमा लागौँ ।”

उनले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकारले अराजकता निम्त्याउने भूमिका खेल्न नहुने धारणा राखे ।

पत्रकारले समाजलाई दिशानिर्देन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता निम्त्याउने भूमिकामा पत्रकार लाग्नु हुँदैन ।”

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७७, मंगलबार  ५ : ५१ बजे

आज २०८३ साल असार ३ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल असार ३ गते बुधबार । सन्

फिफा विश्वकप : भिड्दैछन् फ्रान्स र सेनेगल

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ मा छैटौँ दिन चार खेल

फेवातालमा हावाहुरीले पल्टायो डुंगा, दुई भारतीय पर्यटकको उद्धार

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीले फेवातालबाट दुई जना भारतीय पर्यटकको सकुशल

उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ