सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउँछौँ - मन्त्री गुरुङ | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउँछौँ – मन्त्री गुरुङ


३० माघ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोलखाली पत्रकारसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागेको हो ।’ यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उनले बताए ।

‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रुप दिने हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस भन्ने उद्देश्य हो ।’

उनले पत्रकारिताको गरिमालाई उठाउनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने गरी कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको होइन ।’

मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टीकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रिय घटनमा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मुलुकलाई सूचना प्रविधिको हिसावले स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यका साथ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार शनिबार दोलखाबाट उक्त अभियान शुरु गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकोसमेत उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०७७, शुक्रबार  ३ : ४८ बजे

प्रतिपक्षी र सरकारबीचको विवादले बस्न सकेन कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट

मधेस बजेट : स्थानीयतहलाइ १ अर्ब १० करोड

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षको

मधेस बजेट : ऊर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४१ करोड 

काठमाडौं– मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३

हिमाली गाउँमा जातीय विभेद र बालविवाह रोक्न धर्मगुरु परिचालन, टोलटोलमा जागरण अभियान

धनगढी- विकासको लहरसँगै पछिल्लो समय दुर्गम गाउँमा पनि विद्यालय बने

मधेस बजेट : शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख 

काठमाडौं– मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३