काठमाडौँ – नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न अन्तिम पटक प्रकाशित सूचनाको म्याद चैत्र ३१ गते(भोलि) सकिँदै छ । पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि खाली नगरेको भन्दै ट्रष्टले अन्तिम पटक सूचना प्रकाशित गरेर खाली गर्न आदेश दिएसँगै भोलि ५ बजेभित्र व्यवसायीले प्लाजा छोडी सक्नु पर्नेछ ।

यसका लागि ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न मंगलबार अपराह्न माइकिङ गर्ने जनाएको छ ।

अन्तिम पटक चैत्र ३१ गतेसम्मको म्याद राख्दै उक्त मितिसम्म खाली नगरे कारबाहीमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको ट्रष्टले अझै अटेर गरे प्लाजा सिल गरेर आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महानगरलाई दिने निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेरी गरेकोले भोलि ५ बजेसम्म पनि प्लाजा खाली नगरे प्रहरी परिचालन गरेर पनि ट्रष्टले आफ्नो सम्पत्ति नियन्त्रणमा दिने नेपाल ट्रष्टका कार्यकारी सचिव सुरेश आचार्यले बताए ।

कमलास्थित कार्यालयमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आचार्यले गत असार ३ गतेपछि गैर कानुनी रूपमा जबरजस्ती बसेका व्यवसायी उल्टै मुद्दामा गएकोसमेत बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार महानगरलाई पनि भवन हस्तान्तरण गर्न नसकिने अवस्था आएको छ’ सचिव आचार्यले भने, ‘चैत्र २५ गतेको सूचना अनुसार भोलि ३१ गते ५ बजेभित्र सरोकारवारवाला प्रशासनिक निकायहरूसँग छलफल गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छौ ।’

सरकारी सम्पत्तिमा अटेर गरी बसेको व्यवसायीहरूमाथि विभिन्न कानुनहरू आकर्षित हुने ट्रष्टका प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले जनाएका छन् ।

काठमाडौँ प्लाजाको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.सँगको सम्झौता गत वर्षको असार २ गते नै समाप्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले १० वर्षका लागि मासिक ६० लाख ५० हजारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७७ वैशाख ३० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले पेस गरेको आर्थिक सम्बन्धी अन्तिम प्रस्तावअनुसार नेपाल ट्रष्टको असार १ गते बसेको ५८औँ बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने भनी मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो ।

२०७७ असार २ गते र कार्तिक १९ गते काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न ट्रष्टको कार्यालयले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै असार २२ गते कन्सेप्ट डेभलपर्सले उल्टै नेपाल ट्रष्टबिरुद्ध सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको मुद्दा दर्ता गराएको थियो । तर अदालते साउन ११ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको थियो । सो रिट निवेदनमा कार्तिक १८ गते अदालतको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ ।

यसै गरी काठमाडौँ प्लाजाका ४२ जना व्यवसायी तथा ज्योति विकास बैङ्कले उच्च अदालत पाटनमा नेपाल ट्रष्टलाईसमेत विपक्षी बनाई निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गरेकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको र मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको ट्रष्टको कार्यालयले जनाएको छ ।