प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही घण्टाअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको दाबीले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा फेरि अर्को षड्यन्त्रको संकेत दिएको थियो ।

नेम्वाङको दाबी थियो, ‘वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको हो । यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका नाताले पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु हुनेछ, पुनः नियुक्तिको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमात्रै उपधारा ५ अनुसार अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

यो अभिव्यक्तिका कारण थप षड्यन्त्रका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको अनुमान धेरैले गरेका थिए ।

नेम्वाङ प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनायता संविधानको व्याख्याका मामलामा आलोचित छन् । उनको व्याख्या उदेकलाग्दो छ ।

सभामुखको पत्र प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान भयो । लगत्तै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सरकार बनाउन घनिभूत छलफल थालेका छन् ।

अब बहुदलीय संसदीय पद्धतिप्रतिको जनविश्वास जोगाउने चुनौती कांग्रेस सभापति देउवाको काँधमा छ । अहिलेको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको साख जोगाउन संसदीय मर्यादा तथा अनुशासन कायम राखेरै सरकार गठन र विघटनको खेल अघि बढ्नुपर्छ ।

यता प्रधानमन्त्री ओली अरू पार्टीलाई आपसमा मिल्न नदिने प्रयासमा लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो । यो प्रयत्नका लागि के कस्ता खेल होलान् ? दृश्य र अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट आउने के कस्ता शर्तहरू स्वीकार गरिएलान् ? निर्णायक भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको रडाको किन ? यी मुख्य प्रश्न हुन् ।

गत फागु्न ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाल गरेपछि सत्तासमीकरण परिवर्तनको खेल आरम्भ भएको हो । न प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत कायम रहेको, न उनको विकल्पमा अरू पार्टीहरूले बहुमत पुर्‍याउन सकेको ! मुलुक फागुन ११ देखि नै यस्तो अन्योलमा अवस्थामा गुज्रिँदै आएको हो ।

मुलुकको राजनीति स्वाभाविक ढङ्गले अघि बढेको भए प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म पुग्नै पर्ने थिएन । यस बीचमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस हच्कियो । कांग्रेसभित्र पनि सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवा हच्किए । उनलाई प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्नेमा शंका थियो । देउवाको एउटै प्रश्न थियो– प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बहुमत जुट्ने अवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म केका लागि अविश्वास प्रस्ताव ?

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने एक वर्षका लागि सरकार परिवर्तनको पाटो बन्द हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेस सभापति देउवाको उक्त आशंका पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुष्टि हुन सकेन ।

नेम्वाङ प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनायता संविधानको व्याख्याका मामलामा आलोचित छन् । उनको व्याख्या उदेकलाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि उनको विकल्पमा गठबन्धन सरकार गठन हुन सक्दैन भन्ने अंक गणित प्रकट भयो । यही गणितको खेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना कमजोर छैन ।

तीन दिन हेर्ने धैर्य राष्ट्रपति भण्डारीले राखिन् । कांग्रेस सभापति देउवाको आशंका जसपाले मात्रै पुष्टि गरेन, एमालेकै माधव नेपाल, विद्रोही, खेमाको गतिविधिले पनि पुष्टि गर्‍यो । एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष अझै पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै ललकार्दै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्दा समेत माधव नेपाल पक्ष सौदाबाजीमै रह्यो । आफूले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावलाई नेपाल समूहले ओलीसँग सौदाबाजी गर्ने अस्त्र बनाउँछ कि भन्ने आशंका देउवाले गर्नु पनि स्वाभाविक देखियो ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीसमक्ष माधव नेपाल पक्षले अघि सारेको एजेन्डा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको होइन । मूल शर्त २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउनु हो । यो शर्त मान्नसाथ ओलीलाई नै बलियो प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव माधव पक्षले अघि सारेको स्पष्ट देखियो । वार्ताका क्रममा माधव पक्षले ओली पक्षसँग स्पष्ट भन्यो– जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउनोस्, त्यसपछि माओवादी केन्द्र लगायत अन्य पार्टीबाट आएकाहरूको व्यवस्था पनि मिलेरै गरौँला ।

यो आलेख तयार गर्दासम्म नेकपाको माधव नेपाल खेमा सकेसम्म पार्टी परित्यागको पक्षमा छैन । आफूहरूमाथिको कारबाही फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिनेसम्मको लचकता अपनाएको छ ।

माधव पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ सांसदमध्ये केही अझै घट्ने सम्भावना छ । माधव नेपाल पक्ष अझै कमजोर बन्दै जाने दृश्यका आधार ओलीले आफू लचक बन्न आवश्यक नठानेका हुन् । एमालेभित्रको यो अवस्थाबारे कांग्रेस सभापति देउवा नियमित ‘अपडेट’ देखिन्छन् ।

कांग्रेसका निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्ने ढोका खोल्ने भनेको प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरूले होइन भन्ने तर्क सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीमा राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाइसक्दा समेत देउवाको उक्त तर्क असान्दर्भिक भएको छैन ।

नेपाल समूहका सांसदहरूको पद खारेज नहुँदासम्म जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको चलखेल यथावत रहने अनुमान भरखर मात्रै गरिएको होइन । ‘ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न कि त सिङ्गो राजपाले साथ दिनुपर्छ, कि एमालेको माधव नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभामा रहनुहुन्न’ भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस फागुन ११ लगत्तै पुगेको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने एक वर्षका लागि सरकार परिवर्तनको पाटो बन्द हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेस सभापति देउवाको उक्त आशंका पुष्टि भयो ।

ओलीले राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र लिङदेनलाई कुन प्रयोजनका लागि गत आमनिर्वाचन सहयोग गरेर जिताएका थिए भन्ने हिसाबकिताब मुलुकका राजनीतिक विश्लेषकहरूले छिटै बिर्सिएका कारण पनि देउवा मिडियाबाट आलोचनाको पात्र बनेका हुन् । वास्तवमा कांग्रेसको हिसाबकिताब सही सावित भयो ।

अब बहुदलीय संसदीय पद्धतिप्रतिको जनविश्वास जोगाउने चुनौती कांग्रेस सभापति देउवाको काँधमा छ । अहिलेको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको साख जोगाउन संसदीय मर्यादा तथा अनुशासन कायम राखेरै सरकार गठन र विघटनको खेल अघि बढ्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, वर्तमान प्रतिनिधिसभा आफ्नो पूरा अवधि चल्नु पर्छ ।

आफ्नो कुर्सी धरापमा पर्नासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओली आलोचित बनेका हुन् । दलीय मर्यादा तथा अनुशासनका सन्दर्भमा ओली खासै आलोचित छैनन् । ओलीबाट यो प्रयत्न नभएको भने होइन ।

आफ्नो कुर्सी बचाउन अर्को पार्टी फोर्ने, अर्को पार्टीका सांसद चोर्ने या खरिद गर्ने पात्रका रूपमा २०५२–५३ मा देउवा निकै ओलोचित बने । आफ्नो त्यो क्रियाकलाप इतिहासमा पानामा कहिल्यै नमेटिने नजीर बनेको देखेका देउवाले अहिले त्यही स्तरको खेल गर्न चाहेनन् । त्यही इतिहास दोहोर्‍याउँदा आफू थप कलंकित हुने भय देउवालाई छ ।

विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु अघिल्लो दिन जसपाका नेताद्वय महतो र ठाकुरसँगको वार्ताका क्रममा देउवाले भनेकै थिए– तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, म आफू प्रधानमन्त्री बन्न तपाईंहरूको पार्टी विभाजन गराउदिनँ । अर्को पार्टी भताभुङ्ग पारेर म प्रधानमन्त्री बन्नु छैन ।