काठमाडौँ– विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले दीर्घकालीन महत्वका सरकारी निर्णयलाई साथ नदिन राज्यका निकायहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।

शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दीर्घकालीन महत्वका काममा सरकारलाई सहयोग नगर्न राज्यका सबै निकायलाई आह्वान गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर नेपालको संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरेको आरोप लगाएका छन् । कामचलाउ सरकारले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिरहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले चुरे क्षेत्रबाट बालुवा निकासी गर्ने सरकारी नीतिको समेत विरोध गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रबाट निकालिने बालुवाका कारण नेपालको पर्यावरणीय सन्तुलन नै गुम्नसक्ने भन्दै उनीहरुले दीर्घकालीन महत्वका सरकारी कदमलाई साथ नदिन प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिँदै यसप्रकारमा गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत आग्रह गर्दछौं ।’

पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन समेत अपिल गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नदिन समेत ध्यान आकर्षण गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् वक्तव्य