राष्ट्रपतिको निर्णय पनि अदालती प्रश्न बन्न सक्छ

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को विशद व्याख्या गरिदिएको छ । यसका केही खास विशेषताहरू छन् ।

१. राष्ट्रपतिको कामकारबाही पनि अदालती प्रश्न बन्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको समर्थन छ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका गरेको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिबाट भएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिस भएको होइन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट भएको उक्त निर्णय संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरी बदर गरिदिएको छ ।

२. प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको दाबी अमान्य गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय ‘संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताको अनुकूल नरहेको’ ठहर अदालतले गरेको छ । यसले वर्तमान संविधानप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

३. संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलका सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समर्थन गर्न र मतदान गर्न सक्नेछन् । समर्थन गरेको र मतदान गरेको कारणले कुनै पनि दलले आफ्ना सदस्यलाई दल त्यागको कारबाही गर्न गर्न पाउने छैन ।

४. संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा प्रक्रिया परित्याग गरेको अवस्थामा ऊ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन योग्य हुँदैन ।

आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने कुरा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर विश्वासको मतको प्रक्रिया परित्याग गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि वर्तमान संविधानमा उनको निष्ठाबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । उपर्युक्त चार वटा खास विशेषता फैसलामा छन् ।

संविधानको धारा ६६(२) मा राष्ट्रपतिले निजलाई प्राप्त ‘अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ’ भनिएको छ ।

यही आधारमा राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालती प्रश्नको विषय बन्दै भन्ने मानिएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा भएका काम, कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्मको प्रतिकूल देखिएको ठहर गरेको छ ।

प्रतिनिधिभाको विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्यमान्यता संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताको अनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ ।

धारा ७६(५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाउने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । धारा ७६(७) मा यस्तो प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनामा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ ।

दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते गरेको व्याख्या र जारी गरेको आदेशको मर्म अनुकूल नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विघटनलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै असर पर्ने ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गरेको दाबीबारे राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गते निर्णय गरेको निर्णय संविधान अनुकूल नरहेको ठहर छ ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ जेठ ८ गते गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर गरेको छ ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन फैसलाको ७ दिनभित्र अर्थात २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र नेपालको संविधान बमोजिम आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गरेका दाबी संविधानसम्मत नहुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी गरेको दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल रहेको ठहर अदालतको छ ।

सर्वोच्चले फैसलाको दुई दिनभित्र अर्थात २०७८ असार २९ गते मङ्गलबार अपराह्न ५ बजेभित्र २०७८ जेठ ७ गतेकै दाबी अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दलत्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यो निकै दूरगामी महत्वको निर्णय हो ।

उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेका कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दलत्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउन भन्ने आदेश जारी भएको छ ।