काठमाडौँ– जाम्बियामा बिहीबार हुने राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । बहुसंख्यक जनता, विशेष गरेर युवाहरू आर्थिक वृद्धि नभएको कुरामा चिन्तित रहेको समयमा निर्वाचन हुँदैछ ।

थोरै कर, जनताको खल्तीमा धेरै पैसा र प्रशस्त रोजगारीको अवसरको मुद्दा लिएर सत्तामा स्थापित पेट्रोटिक फन्ट (पीएफ) निर्वाचनमा होमिएको छ ।

सत्तारूढ दलका प्रवक्ता आमोस चान्डाले यस बीचमा थुप्रै काम भए पनि केही कामको निरन्तरताका लागि आफ्नो दलको सरकार अनिवार्य रहेको बताउने गरेका छन् । विपक्षी युनाइटेड फर नेसनल डेभ्लपमेन्ट (यूपीएनडी) ले भने राष्ट्रपति एडगार लुङ्गुको कार्यकालमा जाम्बियाका नागरिकको अपेक्षा पूरा नभएको आरोप लगाएको छ ।

जाम्बियाका धेरै बौद्धिक जमातको मत भने दशेमा धेरै स्रोत भए पनि दुरुपयोग भएकाले आर्थिक अवस्था खराब भएको भन्ने छ ।

यी सबै आरोपको खण्डन गर्दै पीएफले दश वर्षमा भौतिक संरचनामा व्यापक विस्तार भएको र जनजीवन सुधार भएको दाबी गरेको छ । तामा खानीको छेउमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम भएको र भौतिक संरचनामा कायापलट नै भएको दाबी पीएफको छ ।

नयाँ पावर स्टेसन, अस्पताल, ठूला एयरपोर्ट, स्कुल लगायत आफ्नै कार्यकालमा विकास भएको दाबीसहित पीएफ निर्वाचनमा होमिएको छ ।

विपक्षीहरू र नागरिक अगुवाहरूले भने आर्थिक सन्तुलन भयानक खराब मोडमा रहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । सन् १९९८ पछि पहिलो पटक गत वर्ष कोभिड महामारीको कारण जाम्बियामा चरम आर्थिक संकट देखियो । उच्च ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण, निर्यातमा कमी र आयात वृद्धि लगायत समस्या जाम्बियामा छन् । यस परिवेशमा हुने निर्वाचनको निर्णायक शक्ति पहिलो पटक मतदानमा सहभागी युवाहरू मानिएका छन् ।

करिब ८० लाख मतदातामध्ये आधाभन्दा बढी ३५ वर्ष वा त्योभन्दा कम उमेरका छन् । विगतमा पीएफलाई साथ दिँदै आएका ग्रामीण क्षेत्रमा मतदाताको संख्या व्यापक वृद्धि भएको छ ।

२०१७ मा स्नातक गरेकी २५ वर्षीय एउटी नर्सको गुनासो छ कि फेरि अर्को चार वर्ष बेरोजगार बस्न धेरै कठिन हुनेछ । रोजगारीको ग्यारेन्टी उनको एक मात्र माग छ । जसले त्यो माग पूरा हुने विश्वास दिलाउँछ उसैलाई मतदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

जाम्बियाले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक चासो दिएको छ । यसबाट जनशक्ति उत्पादन त भयो तर त्यहाँ ५० हजार शिक्षक, १७ हजार नर्स र ५ सय चिकित्सक अझै बेरोजगार छन् । बेरोजगारीले उत्पन्न निराशा सत्तारूढ दलका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ ।

त्यहाँको सरकारले भारतको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर ६५० हेल्थ पोस्ट बनाइरहेको छ । अन्य थुप्रै ऋणमा अस्पताल बन्दैछन् । तामाको भाउ बढेसँगै यो वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।

यिनै विषय लिएर निर्वाचनमा उत्रेको सत्तारूढ दलको विरुद्धमा विपक्षी यूपीएनडीले एक धनाढ्य ब्यापारी हाइकान्दे हिचेलेमालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

त्यो दलले दक्षिणी र पूर्वी क्षेत्रमात्र होइन खनिजका लागि धनी मानिएको उत्तर पश्चिम प्रान्तमा पकड जमाउने अपेक्षा गरेको छ । खानीहरूको उत्खनन भए पनि आर्थिक विकास हुन नसकेको र बेरोजगारी समस्या बढेको आरोप विपक्षी दलको छ ।

सन् २०१८ मा स्थापित समाजवादी दल त्यहाँको अर्को प्रभावशाली शक्तिको रूपमा उदाउँदैछ । पश्चिमी प्रान्तमा विस्तार भएको यो दल पत्रकारिताबाट राजनीतिमा होमिएका फ्रेड एम्बामेको नेतृत्वमा छ । उनको प्रचार प्रचारशैली आक्रामक छ ।

उत्तर पश्चिमी प्रान्तमा रहको यूपीएनडीका केही परम्परागत मतदाता समेत एम्बामेतिर आकर्षित हुने सम्भावना रहेको समीक्षकहरू बताउँछन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । यी विश्लेषकहरूको मतअनुसार शहरमा नयाँ शक्तिका फाट्फुट असर देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत शक्तिले नै मत पाउनेछन् ।

जाम्बियाको समस्या निर्वाचनले समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो धेरैको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले निर्वाचनपछि पनि वातावरण शान्त नहुने र हिंसा भड्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिकामा  पनि चासो छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति लुङ्गु विपक्षीप्रति आक्रामक भएका छन् । यसअघि पाँच पटक राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा असफल रहेका हिचिलेमाप्रति उनी अझ बढी आक्रामक छन् ।

सत्ताबाटै विभिन्न खालका त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप विपक्षीले लगाएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जाम्बियामा डर र त्रासको आधारमा शासन चलेको भन्ने निष्कर्षसहितको रिपोर्ट गत जुनमा प्रकाशित गरेको थियो ।

एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा विपक्षी नेता, सञ्चारकर्मी, मिडिया हाउस र विपक्षी कार्यकर्ता निशानामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । विद्रोह रोक्न विभिन्न हथकण्डाको प्रयोग भएको पनि उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।

हिचेलेमाले आफ्नो अभियान निरुत्साहित पार्न सत्तापक्षले सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि निस्फिक्री आफ्नो अभियान चलाएका छन् ।

गत महिना राजधानी लुसाकाको कन्यामा क्षेत्रमा विपक्षी यूपीएनडीसँगको झडपमा पीएफका दुई कार्यकर्ताको ज्यान गयो । यसपछि आक्रोशित भएका लुङ्गुले शहरभरि सेना तैनाथ गराए । विपक्षी दलले मतदातालाई डर देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न सत्ताले त्यसो गरेको आरोप लगायो ।

सत्तारूढ दलका अधिकारीहरूले जनतालाई निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा निश्चिन्त पार्न सेना प्रयोग गरिएको बताउने गरेका छन् । सत्तापक्ष र विपक्षको आरोप–प्रत्यारोपका बीच अमेरिकासहित विदेशी सरकारहरूले निगरानी गरिरहेका छन् ।

राजधानी लुसाकामा रहेका आफ्ना दूतावासबाट धेरै विदेशीहरूले हिंसा भड्काउन खोज्नेलाई कडा निगरानी गर्ने सूचना जारी गरेका छन् । उनीहरूले ‘हिंसा रोकौँ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई साथ दिऔँ’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

यो निर्वाचन प्रणालीसम्म आइपुग्न जाम्बियाले लामो संघर्ष गरेको छ । पूर्वी युरोपको प्रभावबाट मुक्त हुँदै जाम्बियाले सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा आफ्नै एक दलीय शासन शुरूवात गरेको थियो । सन् १९९१ मा केनेथ कनाउडाले बहुदलीय व्यवस्था  शुरू गरेका थिए । पहिलो बहुदलीय निर्वाचनमै कनाउडा पराजित भए ।

बहुदलीय व्यवस्थासँगै जाम्बियाले धेरै कुरामा प्रगति गरेको देखिएको थियो । वार्षिक ७ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाम्बिया धेरै तामा उत्पादन गर्ने दोस्रो देश बनेको थियो । आर्थिक तेजीले जाम्बियावासीको जीवन स्तरमा सुधारिएको थियो ।

सन् २०११ मा पीएफको सत्तापछि जाम्बिया ओह्रालो लागेको थियो । खासमा सन् २०१५ मा लुङ्गुको शासन शुरू भएपछि जाम्बियाको अवस्था अझ खराब हुँदै गयो ।

मानवअधिकार हननका घटना बारम्बार हुन थाले । गरिबी बढ्न थाल्यो, बाह्य ऋण पनि एकाएक बढ्यो । अवस्था कतिसम्म खराब भयो भने त्यहाँका ४० प्रतिशत मानिस पर्याप्त खान नपाउने अवस्थामा पुगे । कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले यो देशलाई झन् बढी आक्रान्त पारेको छ ।

जाम्बियाको समस्या निर्वाचनले समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो धेरैको छ । त्यहाँको अवस्था नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले निर्वाचनपछि पनि वातावरण शान्त नहुने र हिंसा भड्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबीचमा अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका के होला भन्ने चासो पनि बढेको छ ।

अमेरिकाले जाम्बियाको खराब अवस्थाका कारण आफ्नो दूतावास फिर्ता गरेको थियो । त्यहाँको विकास र भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुदान सहयोग भने जारी राखेको छ । हाल अमेरिकाले प्रतिवर्ष ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरिरहेको छ ।

यो सहयोगलाई निरन्तरता दिने कि नदिने वा सहयोग बढाउने सवालमा पनि अमेरिकाले जाम्बियाको निर्वाचनलाई चासोपूर्वक हेरेको जनाइएको छ । निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो र यसपछि प्रजातान्त्रिक ढङ्गले शासन चल्यो भने बाइडन प्रशासन जाम्बियासँग सहकार्य गर्न तयार हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसो त अन्य युरोपेली देशले पनि जाम्बियामा शान्ति कायम भएमा र भ्रष्टाचारमुक्त भएमा सहयोग गर्न र सहकार्य गर्न तयार भएर बसेका छन् ।

हिंसा र त्रासको बीचमा हुन लागेको निर्वाचनमा पनि जाम्बियावासीको ध्यान भने बेरोजगारी अन्त्य र आर्थिक संकुचन कम गर्दै तेजीको अवस्थातर्फ नै रहेको छ । संसारले कम्तीमा त्यही जाम्बिया देख्न चाहेको छ, जुन २००० को दशकमा थियो ।

शान्त, आर्थिक उन्नतिउन्मुख र बेरोजगारी समस्यारहितको जाम्बिया हुने कि नहुने, यसको फैसला शायद यसै निर्वाचनले गर्नेछ । –एजेन्सीहरूको सहयोगमा