सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुने « Khabarhub

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुने


२७ भाद्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दै छ ।

बैठक विहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिए ।

सरकार गठनको दुई महिना हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रधानमन्त्री देउबाको आलोचना हुँदै आएको छ । तर, अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना नरहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि कुन मन्त्रालय कसलाई भन्ने विषय भने टुंग्याउने तयारी भएको जनाइएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको तथा एमाले विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने फैसलापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन गठबन्धनमा आवद्ध दल सहमत भएका छन् ।

गठबन्धनमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ । अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्नेमा गठबन्धनमा एकमत छैन । तथापि एमाले विभाजनको फैसला भदौ २८ मा आउने सम्भावना भएकाले सोही आधारमा विधेयकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने गठबन्धनमा सहमति छ ।

 

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७८, आइतबार  ८ : २५ बजे

दुई पत्रकारलाई दयाशङ्कर पत्रकारिता सम्मान

गण्डकी- राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का वरिष्ठ सम्पादक सूर्यचन्द्र बस्नेत र

यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिमयुक्त सडकमा

विद्यार्थीको रुचिअनुसार पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा राखौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विद्यार्थीको रुचिअनुसार पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा

सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा पुगे कुलमान

काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आज भूमिहीन सुकुम्बासीहरूसँग

दशरथ रंगशालामा ३ हजार बढी सुकुम्वासीले टिपाए नाम

काठमाडौं– काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरूको