भरतपुर र पोखरामा विजुलीको तार भूमिगत गर्न साढे ४९ करोड बजेट « Khabarhub

भरतपुर र पोखरामा विजुलीको तार भूमिगत गर्न साढे ४९ करोड बजेट


२७ भाद्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- चितवनको भरतपुर र कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा विजुलीका तार भूमिगत गरिने भएको छ ।

जस अनुसार पहिलो चरणमा पोखरा र भरतपुरमा तार भूमिगत हुने  पोखरा र भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भरतपुर महानगरको नारायणगढ  पुलचोक, चौबिसकोठी बसपार्क वाइसपास रोड, आपटारी हुँदै पुनः पुलचोकसम्म तार बिछ्याउने काम हुने छ । त्यसका लागि आसयपत्रपछि जारी भइसकेको छ । बोलपत्र आह्वानको तयारी छ ।

पोखरा र भरतपुरमा विजुली तार भूमिगत गर्न ४९ करोड ६८ लाख ३१ हजार ८९९ रुपैयाँ लाग्ने आयोजना  प्रमुख झाले जानकारी दिए । टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले ललितपुर र भक्तपुरमा तार भूमिगत गरिरहेको छ । यो लिमिटेडले भरतपुर र पोखरामा पनि तार भूमिगत गर्न आशयपत्र पेस गरेको छ ।

आयोजनाका अनुसार  भरतपुरमा ३३ केभीको नौ सर्किट किलोमिटर, ११ केभीको ७५ सर्किट किलोमिटर,४०० केभीको ७० सर्किट किलोमिटर र २८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत हुनेछ ।

यस्तै, पोखरामा ११ केभीको ४८ सर्किट किलोमिटर, ४०० भोल्टको ३३ सर्किट किलोमिटर र ५५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर लाइन भूमिगत गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अब विद्युतको तारसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने भएकाले इन्टरनेट, दूरसञ्चार, केबल टेलिभिजनजस्ता सेवा प्रदायकहरुले सो अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७८, आइतबार  १० : १० बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ