काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको विवाद र आन्दोलनबारे आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरूसँग ब्रिफिङ लिने तथा छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार हस्तक्षेपकारी नहुने बताएका हुन् ।

देउवाले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीबाट जानकारी लिएका थिए ।

उक्त अवसरमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गरे, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले यो गर, यो गर भन्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यसरी भन्न मिल्दैन, अदालतको समस्या त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्छ ।’

कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा उत्पन्न समस्याबारे दलहरू पनि बोल्नुपर्छ भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त धारणा आएको हो । जबराले राजीनामा नदिए वा उनीविरुद्ध दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता नगरे दलहरूकै विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका मछन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी मन्त्री तथा नेताहरूले बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूबाट भएको इजलास बहिष्कारले न्याय निरूपणमा समस्या भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको तथा  न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै नेपाल बार असोसिएशन जबराविरूद्ध उत्रिएको छ ।

न्यायलाई क्रयविक्रयको साधान बनाएको, बिचौलियाहरूको सेटिङमा फैसला गरेको र न्यायालयको गरिमा ध्वस्त पारेको आरोप पनि जबरामाथि छ ।  जबरा राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।