काठमाडौँ-  प्रदेश २ का आठ जिल्लाको विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको काम सुरु भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-२ मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ ।

आयोजना संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन् ।

आयोजनामार्फत प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनस्र्थापना र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने छ ।

आठ जिल्लाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरुसहितका ३३/११ केभी क्षमताका १० वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ ।

यस्तै ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, एक हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका पाँच सय थान नयाँ वितरण ट्रान्सफर्महरू जडान गरिने छ ।

शिलान्यास कार्यक्रममा बर्दिबास नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज, बारम्बार लाइन जाने समस्याको समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश २ का जिल्लाहरूका धेरै स्थानमा पुरानो र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लाहरूलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए ।

संयोजक ढकालले प्रदेश २ मा विद्युत वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिई आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको बताए ।

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पाँच लटमा विभाजन गरिएको छ । सबै लटका निर्माणलाई एक साथ अगाडि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करिब चार अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना निर्धारित समय ३० महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर सन्दिप कुमारले बताए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैकमार्फत सञ्चालित छ ।